निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : २०१४ पूर्वी स्वीकृत केलेल्या सुमारे ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रद्द करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला असून याशिवाय २०१५ ते आतापर्यंत स्वीकृती मिळालेल्या ११९ योजनांचाही आढावा घेतला जात असून त्याही रद्द केल्या जाणार आहेत. याशिवाय पाच वर्षे पूर्ण झालेल्या ३२० हून अधिक योजनांची चौकशी सुरू केली आहे.
या योजनांमध्ये प्रगती झालेली नसल्यास या योजनाही रद्द करण्यात येणार आहेत तसेच या योजनांसाठी प्राधिकरणाने अभय योजना तयार केली असून त्यातील चार पर्यायांचा वापर करून या योजना पुनरुज्जीवित केल्या जाणार आहेत.
रखडलेल्या झोपु योजनांबाबत ठोस निर्णय घेऊन त्या रद्द केल्या जातील, असे आश्वासन आपण विधिमंडळात दिले होते. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. या ५१७ योजना २०१४ पूर्वी स्वीकृत केल्या होत्या. परंतु त्यात इरादा पत्रही घेण्यात आले नव्हते. २०१५ ते आजतागायत ११९ झोपु योजनांमध्ये इरादा पत्र न घेता संबंधित विकासक संबंधित योजना ताब्यात ठेवून होते. त्यामुळे झोपुवासीयांना नवा विकासक नेमता येत नव्हता. यापैकी ५१७ योजना रद्द करण्यात आल्या असून उर्वरित योजनांबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही आव्हाड यांनी सांगितले. या शिवाय इरादा पत्र घेऊन पाच वर्षे पूर्ण झालेल्या योजनांचाही आढावा घेतला जात आहे. या योजनांना अभय योजनेतील चार पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्यानंतरही योजनेने वेग न घेतल्यास त्याही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कुठल्या योजना रद्द करण्यात आल्या आहेत, याची यादी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून या सर्व योजनांचे विकासक व वास्तुरचनाकार यांना योजना दफ्तरी दाखल करण्यात आल्याचे कळविले आहे, असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी सांगितले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने आतापर्यंत मंजुरी दिलेल्या ६३६ योजनांमध्ये विकासकांनी इरादा पत्र घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यापैकी ५१७ योजना रद्द करण्यात आल्या असून उर्वरित ११९ योजनांचा आढावा घेऊन त्या रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार असल्याचेही लोखंडे यांनी सांगितले.
