मुंबई: धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळकडे नोंदणी करण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. तसेच रिक्षाचालकांना या महामंडळात नोंदणी करण्यासाठी ५०० रुपये शुल्क आणि ३०० रुपये वार्षिक शुल्क भरणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे रिक्षा चालक – मालकांवर आर्थिक बोजा पडत आहे. याविरोधात ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती आक्रमक झाली असून त्यांनी या कार्यपद्धतीचा निषेध व्यक्त केला आहे.
राज्यातील विविध प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदणीसाठी अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येत असल्याच्या सक्तीचा तीव्र निषेध करण्यात येत असून इलेक्ट्रीक ऑटोरिक्षा आणि ई-रिक्षा नोंदणीवर सरकारने तातडीने स्थगिती आणावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
ऑटोरिक्षा चालकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावे, मंडळाच्या माध्यमातून ऑटोरिक्षा चालकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवाव्या, ही मागणी २० वर्षांहून अधिक काळापासून कृती समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य शासनाकडे केली जात होती. ऑटोरिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करताना शासनाने महाराष्ट्रातील प्रमुख ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणे आवश्यक होते. परंतु, शासनाने कोणाशीच चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेतला व रिक्षा चालकांना या महामंडळात नोंदणी करण्याकरिता ५०० रुपये शुल्क भरणे बंधनकारक केले. तसेच वार्षिक शुल्क ३०० रुपये भरणे बंधनकारक केले. रिक्षा चालकांच्या दृष्टीने हा निर्णय अन्यायकारक आहे.
संघटनेने या निर्णयाचा पूर्वीत विरोध केला आहे. यामुळे बहुतांश रिक्षा चालक-मालकांनी महांमडळामध्ये नोंदणी केली नाही. रिक्षाचालकांनी मंडळात आपली नोंदणी करावी याकरिता अंधेरी आरटीओ, बोरिवली आरटीओ, कल्याण व राज्यातील अनेक आरटीओ रिक्षाचालक मालकांवर जबरदस्ती केली जात आहे. ज्या रिक्षाचालक मालकांनी मंडळात नोंदणी केली नाही, त्यांचे आरटीओ कार्यालयात परमिट नूतनीकरण, पासिंग यासारखी कामे केली जात नाहीत. मंडळात नोंदणी झाल्यानंतरच त्यांची ही कामे करण्यात येतील, असे सांगितले जात आहे.
रिक्षा चालक मालकांवर धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळची नोंदणी करण्यास सक्ती करण्यात येऊ नये. बैकायदेशीररित्या सक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी. सर्व रिक्षा चालक मालकांची निःशुल्क नोंदणी या मंडळात करा. कल्याणकारी योजना रिक्षा चालक मालकांकरिता या मंडळामार्फत राबविण्यात याव्यात. ऑटोरिक्षांच्या परवाना वितरणावर स्थगिती आणली आहे. मात्र, विद्युत ऑटोरिक्षा आणि ई-रिक्षा यांच्यावर स्थगिती आणलेली नाही. सरकारच्या या दुटप्पी भूमिकेचा निषेध करत आहोत. विद्युत ऑटोरिक्षा आणि ई-रिक्षा यांच्या नोंदणीवर सरकारने तातडीने स्थगिती आणावी, असे ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले.
