मुंबई : ‘धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळा’च्या नोंदणीसाठी रिक्षाचालकांना ५०० रुपये प्रवेश शुल्क आणि ३०० रुपये वार्षिक शुल्क भरण्यास अंधेरी, बोरिवली व इतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये बेकायदेशीरपणे सक्ती करण्यात येत आहे.
महामंडळात नोंदणी न केल्यास रिक्षा चालकांची योग्यता प्रमाणपत्र, परमिट नूतनीकरणाची कामे रखडवण्यात येत आहेत. या विरोधात मुंबई ऑटोरिक्षा – टॅक्सीमेन युनियनने अंधेरी, बोरिवलीसह राज्यातील आरटीओ कार्यालयाबाहेर बुधवारी आंदोलन केले. अंधेरी आरटीओ कार्यालयासमोरील आंदोलनात २ हजाराहून अधिक रिक्षा चालक – मालक सहभागी झाले होते.
मागील २० वर्षांहून अधिक काळापासून ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून ऑटोरिक्षा चालकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावे व त्यामार्फत ऑटोरिक्षा चालकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात याव्यात, अशी मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात येत होती. राज्य शासनाने ऑटोरिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करताना राज्यातील प्रमुख ऑटोरिक्षा संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणे आवश्यक होते. परंतु शासनाने कोणाशी चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेतला व कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले.
या मंडळात सभासद होण्यासाठी ऑटोरिक्षा चालकांना ५०० रुपये प्रवेश शुल्क आणि वार्षिक शुल्कापोटी ३०० रुपये भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पश्चिम आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे रिक्षा चालक – मालक महागाईने त्रस्त आहेत. आर्थिक संकटात सापडलेल्या रिक्षा चालक – मालकांना कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदणीसाठी ५०० रुपये प्रवेश शुल्क आणि ३०० रुपये वार्षिक शुल्क भरण्यासाठी सक्ती करू नये.
याबाबतचे निवेदन २३ मार्च रोजी परिवहन मंत्री आणि परिवहन आयुक्तांना प्रादेशिक-उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात आले. त्यावर तातडीने कार्यवाहीची मागणी केली होती. परंतु ऑटोरिक्षा चालकांच्या मागणीला न्याय मिळाला नाही. परंतु, या मागणीची पूर्तता न झाल्याने संघटनेने बुधवारी आंदोलन केले.
रिक्षा चालकांनी बंद पुकारला नव्हता. प्रातिनिधिक स्वरूपात आंदोलन झाले. मुंबईतील आंदोलना दोन हजार रिक्षाचालक आणि मालक सहभागी झाले होते. प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी रिक्षाचालकांवर कोणत्याही प्रकारची सक्ती करण्यात येणार नाही असे आश्वासित केले आहे. सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये बेकायदेशीरपणे करण्यात येणारी सक्ती तात्काळ बंद करावी, तसेच रिक्षा चालकांची परिवहन विभागातील प्रलंबित कामे करावी, अन्यथा संघटनांतर्फे तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. – शशांक राव, अध्यक्ष, मुंबई ऑटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियन.
