मुंबई : परिवहन खात्यामार्फत रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या व्यावहारिक मराठी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमाची मुदत तीन महिन्यांनी वाढवावी, अशी मागणी ‘मुंबई ऑटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियन’ने केली आहे. याबाबत युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना निवेदन दिले आहे.
परिवहन विभागाने १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालकांना व्यावहारिक मराठी भाषा प्रशिक्षण देणे बंधनकारक केले होते. तसेच १५ ऑगस्टनंतर प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या चालकांवर दंडात्मक वा प्रशासकीय कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मुंबई महानगर प्रदेशात सुमारे ५.५ लाख व संपूर्ण महाराष्ट्रात १५ लाखांहून अधिक रिक्षा-टॅक्सी चालक कार्यरत आहेत. त्यात ६० ते ७० टक्के चालक हे अमराठी भाषिक आहेत. एका चालकाला प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी ३ ते ४ आठवड्यांचा कालावधी लागतो. सध्या उपलब्ध असलेल्या प्रशिक्षण केंद्रांची संख्या पाहता केवळ अडीच महिन्यांत सर्व चालकांना प्रशिक्षण देणे अशक्य आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने चालकांचे प्रशिक्षण अद्याप बाकी आहे, असे युनियनने स्पष्ट केले.
मागण्या काय?
- मराठी भाषेचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी चालकांना अतिरिक्त तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात यावा. वाढीव तीन महिन्यांच्या कालावधीत रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर कोणतीही कारवाई करू नये; तसेच परिवहन विभागामार्फत होणारे त्यांचे कामकाज थांबवू नये, प्रशिक्षण केंद्रांची संख्या तातडीने वाढवावी.
- तीन महिन्यांचा मुदतवाढ कालावधी संपल्यानंतरही संपूर्ण राज्यभरात ही प्रशिक्षण केंद्रे कायमस्वरूपी सुरू ठेवावीत.
- कारवाई सुरू झाल्यास लाखो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या उपजीविकेचा आणि रोजगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत प्रशासनाने या मागणीचा तातडीने सकारात्मक विचार करावा, अशी विनंती युनियनतर्फे करण्यात आली आहे.
