मुंबई : मशिदींवरील ध्वनिक्षेपकांद्वारे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींवर पोलिसांकडून कारवाई न होणे हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचे आहे, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच तक्रारींकडे कानाडोळा करणाऱ्या पोलिसांच्या कारभारावरही नाराजी व्यक्त केली. कांदिवली पूर्व येथील ठाकूर गाव परिसरातील मशिदींवरील ध्वनिक्षेपकांमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाच्या त्रासाची वारंवार तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलिसांविरोधात वकील रीना रिचर्ड यांनी केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दखल घेतली होती.

तसेच रात्रीच्या वेळी ध्वनिक्षेपकाचा वापर केला जाणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले होते. याबाबतच्या कायद्याचे पालन न केल्यास अवमान कारवाई करू, असा इशाराही न्यायालयाने पोलिसांना दिला होता. शिवाय याचिकाकर्तीने केलेल्या तक्रारींवर कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने बजावले होते. या आदेशांनंतर दोन वेळा तक्रार करूनही पोलिसांकडून काहीच कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्तीने पुन्हा एकदा सुट्टीकालीन न्यायालयात धाव घेऊन पोलिसांच्या निष्क्रियतेचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.

maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
traffic problem in Pune
पुण्यातील बिघडलेल्या वाहतूक समस्येची उच्च न्यायालयाकडून दखल, परिस्थितीचा फेरआढावा घेण्याचे पुणे पोलीस आयुक्तांना आदेश
meetings between ola uber companies and cab drivers
ओला, उबरचा तिढा सुटेना! कॅबचालक भाडेवाढीच्या मागणीवर ठाम; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीकडे लक्ष
allahbad highcourt on vyasji ka tehkhana
Gyanvapi Case : ‘व्यासजी का तहखाना’मधील पूजा थांबविण्याच्या मुलायम सरकारच्या आदेशाला न्यायालयाने बेकायदा का ठरवले?

न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठय़े यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी ८ आणि १४ मे रोजी ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार संबंधित पोलीस ठाण्यात केली. मात्र पोलिसांकडून त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्तीने न्यायालयाला सांगितले. तसेच आपल्या तक्रारींवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्तीने केली. या प्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांबाबतही याचिकाकर्तीने न्यायालयाला माहिती दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच मशिदींवरील ध्वनिक्षेपकांद्वारे ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींवर पोलिसांकडून कारवाई न होणे हा न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमानच आहे, असे स्पष्ट केले. त्याच वेळी याचिकाकर्तीने केलेल्या तक्रारींवरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

प्रकरण काय?

याचिकाकर्तीच्या म्हणण्यानुसार मशिदींवरील भोंग्यामुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाविरोधात समता नगर पोलीस ठाण्यात अनेकदा तक्रारी केल्या. मशिदीमध्ये पहाटे अजान देण्यासाठी ध्वनिक्षेपकाचा वापर केला जातो, हे दाखवणाऱ्या चित्रफितीही त्यांनी समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध केल्या होत्या. मशिदीच्या जवळच ईएसआयएस हे रुग्णालय असल्याचेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. याआधी त्यांनी २०१७ रोजीही ध्वनिप्रदूषणाविरोधात याचिका केली होती. २०१८ मध्ये रिचर्ड यांच्या अवमान याचिकेमुळे मशिदीवरील ध्वनिक्षेपक काढून टाकण्यात आले होते, मात्र या ध्वनिक्षेपकाचा गोंगाट पुन्हा सुरू झाल्यामुळे रिचर्ड यांनी पुन्हा मे २०२२ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती.