शैक्षणिक वर्ष २०११-१२मध्ये मान्यता नाकारण्यात आलेल्या आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे ‘महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स अ‍ॅक्ट’ या कायद्याच्या मदतीने शैक्षणिक पुनर्वसन करण्याच्या मार्गात खो बसल्याने सुमारे हजारएक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी राहण्याची शक्यता आहे.या कायद्याअंतर्गत नव्या अभ्यासक्रमाची तरतूद करून या विद्यार्थ्यांना किमान राज्यात प्रॅक्टिस करता येईल, अशी तजवीज करण्याचा राज्य सरकारचा विचार होता. त्यासाठीचा प्रस्ताव ही बाब हाताळणाऱ्या ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’ने ‘न्याय व विधी विभागा’कडे विचारार्थ पाठविला होता. विभागाने या फायलीला हिरवा कंदिल दाखविला असता तर १०१९ विद्यार्थ्यांचा भवितव्याचा मार्ग सुकर झाला असता. परंतु, संबंधित कायदा राज्याच्या अखत्यारितील बाब असूनही विभागातील काही शुक्राचार्यानी त्यावर केंद्राचा सल्ला घ्यावा, असा सल्ला दिला. या सल्ल्यावर महाधिवक्तांनीही शिक्कामोर्तब केल्याने आता केंद्राच्या मान्यतेचे द्रविडी प्राणायाम राज्य सरकारला पार पाडावे लागणार आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य केंद्राच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार असून त्यात विनाकारण त्यांची ससेहोलपट होणार आहे. या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे काँग्रेसचे आमदार विजय खडसे यांनी महाधिवक्ता यांच्या सल्ल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. हा राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या राज्यातील कायद्याच्या माध्यमातून सोडविण्याचा प्रश्न असल्याने त्यासाठी केंद्राकडे जाण्याची गरजच काय, असा सवाल त्यांनी केल.पाश्र्वभूमी‘आयुष’ या केंद्रीय संस्थेकडून राज्यातील प्रत्येक आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयाला दरवर्षी मान्यता घ्यावी लागते. ही मान्यता येईपर्यंत बहुतांश महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया पार पाडलेली असते. २०११-१२मध्ये आयुषने राज्यातील ३० आयुर्वेद-युनानी महाविद्यालयांना मान्यता नाकारली. २७ महाविद्यालयांनी त्याला आव्हान दिले. न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत महाविद्यालयांना प्रवेशास परवानगी दिली. मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दिल्या गेलेल्या लढय़ानंतरही आयुषचा मान्यता काढून घेण्याचा निर्णय अबाधित राहिला.
