मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येप्रकरणी कुख्यात गुंड अनमोल बिश्णोई याचा ताबा मिळवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला नसल्यावरून विशेष न्यायालयाने बुधवारी मुंबई पोलिसांना फटकारले. तसेच, बिश्णोईचा ताबा मिळवण्याचे आदेश देणाऱ्या न्यायालयाच्या जुलै महिन्यातील आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
फौजदारी न्यायव्यवस्थेचे कामकाज पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन आदेशांचे पालन करणे आवश्यक असते. सक्षम न्यायालयाने एकदा कायदेशीर आदेश दिल्यावर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे ही तपास अधिकाऱ्याची जबाबदारी असते. परंतु, या प्रकरणी आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करण्यात आले आहे, असे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नवान्दर यांनी उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
अनमोल बिश्णोई सध्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) दाखल केलेल्या दुसऱ्या एका प्रकरणात नवी दिल्लीतील तिहार तुरुंगात बंदिस्त आहे. कुख्यात गुंड लॉरेन्स बिश्णोई याचा धाकटा भाऊ असलेल्या अनमोल याला इतर दोघांसह बाबा सिद्दीकी या हत्या प्रकरणात फरारी आरोपी म्हणून घोषित करण्यात आले. त्याला गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेतून परत पाठवण्यात आले होते आणि त्यानंतर एनआयएने त्याला अटक केली होती. त्यानंतर सिद्दीकी कुटुंबीयांनी विशेष न्यायालयात अर्ज करून अनमोल याचा या प्रकरणात ताबा घेण्याची मागणी केली होती. तथापि, भारत सरकारने त्याला एक वर्षासाठी किंवा एनआयएच्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत तिहार तुरुंगातून बाहेर नेण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे, अनमोल याचा ताबा मिळवता येणार नाही, असे पोलिसांनी मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले होते.
त्यावेळी न्यायालयाने सरकारी वकिलांना सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील खटल्याला विलंब होऊ नये म्हणून अनमोल याला दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) न्यायालयात हजर करणे किंवा त्याची चौकशी करण्यासाठी स्वतः तिहार तुरुंगात जाणे या पर्यायांचा विचार करावा, असे सुचवले होते. जुलै महिन्यात न्यायालयाने त्याला हजर करण्याचे आदेशही दिले होते. पोलिसांनी आदेशाची प्रत दिल्लीतील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर केली, परंतु सरकारी आदेशाचा विचार करून तो फेटाळण्यात आला. या न्यायालयाने सुचवल्याप्रमाणे दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे किंवा इतर कोणत्याही कायदेशीर मार्गाने अनमोल याची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न का केला गेला नाही, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, तपास अधिकाऱ्याचे वर्तन हे न्यायालयाच्या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष दर्शवते, असे ताशेरे ओढून न्यायालयाने या अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
