मुंबई : माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार) नेते बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येमागे बांधकाम व्यावसायिक लॉबीचा सहभाग किंवा कोणताही संबंध नाही. किंबहुना, सिद्दीकी कुटुबीयांकडून त्याबाबत करण्यात येणारा आरोप हा कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय आणि केवळ संशय व अनुमानांवर आधारित आहे, असा दावा मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयात नुकतेच प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केला.
कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाचा बाबा सिद्दीकी हत्येशी संबंध असल्याचे पुरावे सापडलेले नाहीत. याउलट, ही हत्या अनमोल बिश्नोईच्या नेतृत्वाखालील संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेटने दहशत निर्माण करण्यासाठी आणि वर्चस्व व आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी केली होती हे तपासअंती सिद्ध झाल्याचा दावाही सहाय्यक पोलिस आयुक्त (गुन्हे) किशोरकुमार शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
तसेच अनमोल बिश्नोईला अमेरिकेतून प्रत्यार्पण करण्यास भाग पाडणे, हे तपास अधिकाऱ्यांनी आपली कर्तव्ये कायद्याच्या अधीन राहून प्रामाणिकपणे पार पाडल्याचे द्योतक आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सिद्दीकी यांच्या पत्नीने पोलिसांविरुद्ध केलेले आरोप हे चुकीचे आणि बिनबुडाचे तसेच न्यायालयात पोलिस यंत्रणेची प्रतिमा मलीन करण्याच्या गुप्त हेतूने केल्याचा दावा देखील पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे, तसेच शहझीन सिद्दीकी या पोलीस अधिकाऱ्यांवर त्यांच्या इच्छेनुसार अज्ञात, गुप्त हेतूने प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावाही पोलिसांनी केला आहे.
मुलगा झिशान याच्या वांद्रे (पूर्व) येथील कार्यालयाबाहेर तीन हल्लेखोरांनी १२ ऑक्टोबर २०२४ च्या रात्री सिद्दीकी यांची गोळ्या घालून हत्या केली. पोलिसांनी या प्रकरणातील खऱ्या गुन्हेगारांना अटक करण्यास जाणूनबुजून टाळाटाळ केली असून पतीच्या मृत्यूमागे बिल्डर लॉबी आणि एका राजकीय नेत्याचा सहभाग असल्याचा दाट संशय व्यक्त करीत सिद्दीकीच्या पत्नी शहझीन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
बाबा सिद्दीकी हे नेहमीच गरीब झोपडपट्टीवासीयांच्या हितासाठी झटत होते. म्हणूनच परिसरातील अनेक विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी ते अडथळा ठरले होते. तरीही पोलिसांनी या दृष्टीकोनातून तपास केलेला नाही. संशयित गुन्हेगारांचे सध्याच्या सत्ताधारी राज्य सरकारशी संबंध आहेत. म्हणूनच, स्वतंत्र तपास संस्थेद्वारे हत्येच्या चौकशीची मागणी शहझीन यांनी याचिकेत केली आहे. त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने गुन्हे शाखेच्या सहाय्यक आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
