मुंबई : डॉकयार्ड येथील बाबू गेनू मंडई इमारत दुर्घटनेला तब्बल १२ वर्षे झाल्यानंतर या गुन्ह्यातील एका दोषी अभियंत्याला शिक्षा होणार आहे. तेव्हा कार्यरत असलेल्या एका उप प्रमुख अभिंयत्याला आठ वर्षांपर्यंत अर्धेच निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला होता. या निर्णयाची आता अंमलबजावणी होणार आहे.

१२ वर्षांपूर्वी २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी पहाटे माझगाव डॉकयार्ड येथील पाच मजली बाबू गेनू मंडईची इमारत कोसळली होती. मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या या इमारतीच्या भीषण दुर्घटनेत तब्बल ६१ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर ३२ जण जखमी झाले होते. या दुर्घटनेनंतर मुंबई महापालिकेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. तपासात इमारतीच्या तळमजल्यावरील दुकानात करण्यात आलेल्या बेकायदा बदलांमुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या दुर्घटनेप्रकरणी एका उप प्रमुख अभियंत्याच्या विरोधात पालिका प्रशासनाने खात्यांतर्गत चौकशी केली होती. चौकशीअंती काही आरोप सिद्ध झाल्यामुळे त्यांचे मूळ निवृत्ती वेतन दरमहा ५० टक्के दराने ८ वर्षांकरीता कमी करण्यात यावे, अशी शिक्षा पालिका प्रशसानाने केली होती.

दरम्यान, हा दोषी अभियंता वयोमानानुसार आता सेवानिवृत्त झाला असून शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्यांना याप्रकरणी पालिकेच्या नियमानुसार कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. त्यानंतर या शिक्षेचा पुन्हा आढावा घेतला असता प्रशासनाने शिक्षा कायम ठेवली आहे. या अभियंत्याने आपल्याविरुद्ध दाखल तक्रारीविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याचा निर्णय आला असून न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केले होते. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षेचा पुन्हा आढावा घेण्यात आला. पालिका प्रशासनाने मात्र त्यांच्या शिक्षेच्या आदेशात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे दरमहा मूळ निवृत्ती वेतन ५० टक्के कमी करण्याच्या शिक्षेची आता अंमलबजावणी होणार आहे.

या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

काय होती दुर्घटना

पाच मजली बाबू गेनू मंडईची इमारत २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी कोसळली. या प्रकरणी चार अभियंत्यांना अटक करण्यात आली होती. इमारतीतील अनधिकृत बदलांची माहिती असूनही अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला होता. या प्रकरणी खटला दाखल करण्यास प्रशासकीय मंजूरी न दिल्यामुळे अभियंत्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला.