शिशु अन्नाच्या प्रचारावर कडक निर्बंध; फॉर्म्युला दुधाच्या जाहिराती, मोफत नमुने, कॅशबॅक, इन्फ्लुएन्सर प्रचाराला बंदी

दोन वर्षांखालील शिशु व बालके हे सर्वांत असुरक्षित ग्राहक आहेत. त्यांना काय द्यावे हे ते स्वतः ठरवू शकत नाहीत आणि त्यांचे पालक नाममुद्रांकन व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून असतात. मात्र एफडीएच्या तपासणीमध्ये शिशु दूध पर्याय अधिनियमांचे उल्लंघन करून रुग्णालये, औषध दुकाने, वैद्यकीय परिषदा, ई-कॉमर्स सवलती, इन्फ्लुएन्सर्स व पालकत्व प्लॅटफॉर्मद्वारे फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार करण्यात येत आहे. यामध्ये स्तनपानविषयक सूचना, आहार सुरू करण्याचे वय व तयारीच्या सूचना नसलेली नाममुद्रांकने हेल्थ मिक्स, स्टेज फूड किंवा न्यूट्रिशन पावडर अशा नावाने विकली जात असल्याचे आढळून आले. या पार्श्वभूमीवर एफडीएने राज्यभर अनुपालन आदेश जारी केला आहे. या नियमानुसार राज्यात प्रथमच अन्न सुरक्षा अधिकारी व पदनिर्देशित अधिकारी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमासोबतच शिशु दूध पर्याय, फीडिंग बॉटल्स आणि शिशु अन्न (उत्पादन, पुरवठा व वितरण विनियमन) अधिनियम, १९९२ अधिनियमानुसार प्रवेश, झडती व जप्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

प्रत्येक शिशु अन्नाच्या पॅकेजच्या पुढील बाजूस बाळासाठी आईचे दूध सर्वोत्तम असल्याची महत्त्वाची सूचना देणे अनिवार्य केले आहे. उत्पादन केवळ आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या सल्ल्याने वापरावे, पूरक अन्न सहा महिन्यांनंतरच सुरू करावे, अशी स्पष्ट सूचना नाममुद्रांकनावर असावी. शिशु किंवा स्त्रीची चित्रे वापरण्यास मनाई करण्यात आली असून मानवीकृत, मातृ-सदृश, संपूर्ण अन्न आणि आरोग्यदायी अन्न यांसारख्या शब्दांवरही प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. उत्पादनांमध्ये परिरक्षके, मिसळलेले रंग आणि स्वादद्रव्ये वापरण्यास मनाई आहे. सुक्रोज किंवा फ्रुक्टोज केवळ आवश्यक असल्यास आणि एकूण कार्बोहायड्रेटच्या २० टक्क्यांच्या मर्यादेतच वापरता येणार आहे. पालकांनी शिशु अन्न केवळ एफएसएसएआय परवाना क्रमांक आणि बीआयएस मानक चिन्ह असलेल्या सीलबंद पॅकेजमध्येच खरेदी करावे, असे आवाहन एफडीएने केले आहे.

जाहिरात आणि इन्फ्लुएन्सर प्रचारावर बंदी

फॉर्म्युला दूध, शिशु अन्न आणि फीडिंग बॉटल्सची जाहिरात कोणत्याही माध्यमातून करण्यास मनाई केली आहे. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, समाजमाध्यमे आणि संदेशवहन ॲप्सचाही यात समावेश आहे. मोफत नमुने, भेटवस्तू, कूपन, कॅशबॅक, सवलत मोहीम, इन्फ्लुएन्सर प्रचार आणि परस्पर प्रचार करण्यालाही परवानगी नाकारण्यात आली आहे.

३० दिवसांत स्वयं-परीक्षण

उत्पादक, आयातदार आणि ब्रँड मालकांनी बॅचनिहाय शोधक्षमता, तक्रार निवारण, प्रतिकूल घटना नोंदणी आणि उत्पादन परत मागविण्याची यंत्रणा ठेवणे आवश्यक आहे. गंभीर प्रतिकूल घटना घडल्यास त्याची माहिती ४८ तासांच्या आत पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला देणे बंधनकारक केले आहे. उत्पादक, आयातदार आणि ब्रँड मालकांनी ३० दिवसांच्या आत परवाने, उत्पादन मान्यता, बीआयएस व्याप्ती, सूत्रीकरण, नाममुद्रांकन आणि प्रचार पद्धतींचे स्वयं-परीक्षण करून अनुपालन घोषणा सादर करायची आहे. पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी ४५ दिवसांत उत्पादक, आयातदार, गोदामे, वितरक, औषध दुकाने, रुग्णालयीन पुरवठादार आणि ऑनलाइन विक्रेत्यांचे मॅपिंग करायचे असून, ६० दिवसांत पहिला एकत्रित अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

उल्लंघन झाल्यास कारवाई

अनुपालन न केल्यास अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार कारवाई केली जाणार आहे. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती किंवा विनापरवाना व्यवसायासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत, कमी दर्जाच्या अन्नासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत आणि मिथ्याछाप अन्नासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. असुरक्षित अन्नामुळे मृत्यू झाल्यास आजीवन कारावासापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असून, परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.