राजकारण्यांनी राजकारण नाही करायचं तर काय विटीदांडू खेळायचा?’ – सहकार क्षेत्रावरील चर्चेत बच्चू कडू यांची टिप्पणी

“सोसायटींचे सभासद करणे हा अनेकदा एक छुपा राजकीय अजेंडा असतो. सोसायटी आली की बँका येतात, बँका आल्या की बाजार समित्या येतात. त्यामुळे सभासद नोंदणी आणि सहकारी संस्थांचे विस्तार हे राजकारणापासून पूर्णपणे वेगळे ठेवणे शक्य नाही. राजकारण्यांनी राजकारण नाही करायचं तर काय विटीदांडू खेळायचा?” असा टोला त्यांनी मारला.

यावेळी त्यांनी राज्यातील अनेक सहकारी संस्थांच्या मूलभूत अडचणींकडे सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यातील सहकारी संस्थांपैकी मोठ्या संख्येने संस्थांकडे स्वतःची इमारत किंवा जागा नसल्याचे सांगत, अशा संस्थांना शासनाने जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष धोरण आखावे, शासकीय जमिनी देण्यात याव्यात अशी मागणी त्यांनी केली. सहकारी संस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यामुळे त्यांना भक्कम पायाभूत सुविधा मिळाल्या तर त्या अधिक सक्षमपणे काम करू शकतील, असे ते म्हणाले.

ग्रामपंचायत स्तरावरील प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि शेती विकास सोसायट्या या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. मात्र अनेक संस्था आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असून त्यांच्याकडे आवश्यक सुविधा नाहीत. पूर्वीच्या आर्थिक मर्यादा आणि निधी अपुरे असल्याने अनेक संस्थांचा विकास खुंटला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गट सचिव यांना तुटपूजा पगार आहे.

शेतकरी केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता पूरक उद्योग उभारू इच्छित असतील, तर त्यांना सहकारी संस्थांमार्फत आर्थिक पाठबळ मिळाले पाहिजे. ग्रामीण उद्योग, प्रक्रिया उद्योग आणि कृषीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कर्ज योजना आणि अनुदान उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्जवाटपाच्या धोरणावरही बच्चू कडू यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप होत असले तरी अनेक पात्र शेतकरी अजूनही आर्थिक मदतीपासून वंचित राहतात. सहकार क्षेत्राचा मूळ उद्देश शेतकऱ्यांना आधार देणे हा असून, कर्जवाटपात कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सहकार क्षेत्राला केवळ राजकीय दृष्टीने न पाहता ग्रामीण विकास, शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणून विकसित करण्याची गरज असल्याचे मत बच्चू कडू यांनी मांडले.