मुंबई : देशाच्या कानाकोपऱ्यात, अगदी परदेशात जाऊन लपलेल्या आरोपींच्या मुसक्या आवळून त्यांना अटक करणारे राज्य पोलीस बदलापूर येथील लैगिक अत्याचार प्रकरणी फरारी असलेल्या शाळेच्या दोन विश्वस्तांना अद्याप का शोधू शकले नाहीत ? ते या दोघांना अटकपूर्व जामीन मिळण्याची वाट पाहत आहेत का, असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) केला. तसेच, सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही दोन्ही विश्वस्तांना शोधण्यात अपयश येत असल्याची हतबलता व्यक्त करणाऱ्या एसआयटीच्या प्रयत्नांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
दोन्ही विश्वस्तांना पकडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा पोलीस करत आहेत. मात्र, प्रकरणाच्या केस डायरीचा विचार केल्यास दोन्ही आरोपींना ई-मेल आणि व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून नोटिसा बजावण्याशिवाय, तसेच कनिष्ठ न्यायालयात त्यांच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध करण्याशिवाय एसआयटीने त्यांना शोध घेण्यासाठी फार प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही, असे ताशेरे न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने ओढले. आरोपींना पकडण्यासाठी पोलीस कोणत्याही थराला जातात. असे असताना या दोघांचा छडा लावणे पोलिसांना अद्याप कसे काय शक्य झालेले नाही ? असा टोलाही खंडपीठाने लगावला.
हेही वाचा – मुंबई : रुग्णालयात पाच वर्षांच्या मुलीचा विनयभंग करणाऱ्याला अटक
बदलापूर येथील शाळेत बालवाडीत शिकणाऱ्या अनुक्रमे तीन व चार वर्षांच्या बालिकांवर शाळेतील पुरूष परिचरानेच लैंगिक अत्याचार केल्याच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावरील, सुनावणीच्या वेळी, न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या खंडपीठाने फरारी असलेले शाळेचे दोन्ही विश्वस्त सापडत नसल्याच्या एसआयटीच्या प्रयत्नांवरच प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, या दोघांना शोधण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न हे केवळ कागदावर नसावेत, तर प्रत्यक्षात दिसले पाहिजे, असेही न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी एसआयटीला सुनावले. त्याचप्रमाणे, गुन्हेगार देशाच्या कानाकोपऱ्यात किंवा परदेशात जाऊन लपून बसला असला तरी राज्य पोलीस त्याला तेथून हुडकून आणतात आणि अटक करतात. असे असताना शाळेच्या फरारी दोन विश्वस्ताचा शोध का लागू शकलेला नाही, या प्रश्नाचा खंडपीठाने पुनरूच्चार केला. तथापि, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाच्या टिप्पणीला विरोध केला आणि ही टिप्पणी अयोग्य असल्याचे खंडपीठाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, प्रकरणातील दोन आरोपी अद्याप फरारी असल्याचे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाकडून त्याबाबत प्रश्नांची सरबत्ती होणे अपेक्षित असल्याचे आणि कोणालाही न्यायालयाचा राजकीय हेतुसाठी वापर करू देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आम्ही इथे केवळ न्याय मिळावा यासाठी आहोत. पीडित असो किंवा आरोपी असो त्यांना न्याय मिळवून देणे हे आमचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायमूर्ती डेरे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – गोरेगावमध्ये डंपरच्या धडकेत १३ वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू
न्यायालयाने फटकारल्यानंतर शाळेच्या दोन्ही फरारी विश्वस्तांना अटक करण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न केले जातील, अशी हमी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी अखेर न्यायालयाला दिली. त्याची नोंद घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २३ ऑक्टोबर रोजी ठेवली. तसेच, या प्रकरणी तातडीने गुन्हा दाखल करण्यास आणि प्रकरणाचा योग्य तपास करण्यात अपयशी ठरलेल्या बदलापूर पोलीस ठाण्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
