लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : शालेय मुलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी शासननिर्णय काढले आहेत. त्यामुळे, शिक्षणाधिकारी या नात्याने या शासननिर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात बदलापूर येथील दोन बालिकांवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर निलंबित करण्यात आलेले ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब राक्षे अपयशी ठरले. शिवाय, घटनेची माहिती उशिरा कळविण्यासाठी त्यांनी इतर अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात केला.
या प्रकरणी राक्षे यांना त्यांच्याविरोधातील प्रस्तावित विभागीय चौकशीला सामोरे जावे लागेल आणि त्याद्वारे त्यांच्यावरील आरोप चुकीचे असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. या चौकशीदरम्यान स्वत:चा बचाव करण्याची पूर्ण संधी त्यांना दिली जाईल, असा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. बदलापूर घटनेनंतर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी राक्षे यांना निलंबित केल्याचे जाहीर केले होते. त्याविरोधात राक्षे यांनी आधी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) धाव घेतली होती. तिथे तातडीचा दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली.
हेही वाचा >>>२० टक्क्यांतील घरांच्या वाढीव किमतीवर नियंत्रण! प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
न्यायमूर्ती अनिल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर राक्षे यांची याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून राक्षे यांच्याबाबत उपरोक्त दावा केला. राक्षे यांनी मॅटसमोर निलंबलनाला आव्हान देणे चुकीचे असल्याचेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच निलंबनाच्या आदेशाविरुद्ध राज्यपालांकडे अपील दाखल करणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी अपील केलेले नाही.
तोपर्यंत नवी नियुक्ती नको!
राक्षे यांच्या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी ठेवताना त्यांच्या जागी पुढील सुनावणीपर्यंत तूर्त कोणाची नियुक्ती करू नका, असे तोंडी आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
