बदलापूर अत्याचार प्रकरण: जबाबदारी झटकल्याने ठाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

शालेय मुलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी शासननिर्णय काढले आहेत. त्यामुळे, शिक्षणाधिकारी या नात्याने या शासननिर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात बदलापूर येथील दोन बालिकांवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर निलंबित करण्यात आलेले ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब राक्षे अपयशी ठरले.

Badlapur Harassment case Suspension of Thane Education Officers for evading case responsibility Mumbai news

बदलापूर अत्याचार प्रकरण: जबाबदारी झटकल्याने ठाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा ( संग्रहित छायाचित्र)/ लोकसत्ता

लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : शालेय मुलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी शासननिर्णय काढले आहेत. त्यामुळे, शिक्षणाधिकारी या नात्याने या शासननिर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात बदलापूर येथील दोन बालिकांवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर निलंबित करण्यात आलेले ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब राक्षे अपयशी ठरले. शिवाय, घटनेची माहिती उशिरा कळविण्यासाठी त्यांनी इतर अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात केला.

या प्रकरणी राक्षे यांना त्यांच्याविरोधातील प्रस्तावित विभागीय चौकशीला सामोरे जावे लागेल आणि त्याद्वारे त्यांच्यावरील आरोप चुकीचे असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. या चौकशीदरम्यान स्वत:चा बचाव करण्याची पूर्ण संधी त्यांना दिली जाईल, असा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. बदलापूर घटनेनंतर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी राक्षे यांना निलंबित केल्याचे जाहीर केले होते. त्याविरोधात राक्षे यांनी आधी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) धाव घेतली होती. तिथे तातडीचा दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली.

नक्की वाचा

What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana

Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य पुन्हा येईल, अशी स्थिती…”; शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत

१० ऑक्टोबर पंचांग: गुरुची वक्री चाल तर महागौरी…

Ashish Pande : “मराठी माणसाला एक रुपयाचा बिझनेस देणार नाही”, म्हणणाऱ्या टीसी आशिष पांडेचं रेल्वेने केलं निलंबन

Vasai rape case against five minor girls Accused life sentence upheld by High Court Mumbai news

वसई येथील पाच अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण: आरोपीची जन्मठेप उच्च न्यायालयाकडून कायम

MHADA Lottery 20 percent of house price given MHADA housing scheme Maharashtra government

२० टक्क्यांतील घरांच्या वाढीव किमतीवर नियंत्रण! प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

Akshay Shinde Shot Dead Badlapur Sexual Assault Case Amit Thackeray Remark

Akshay Shinde Encounter : अक्षय शिंदेंच्या एन्काउंटरवरून अमित ठाकरेंच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; फडणवीसांसह विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्न

IPS Shivdeep Lande Resign : आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे यांचा तडकाफडकी राजीनामा; कारण काय?

“मंत्र्याची मुलगी मोलकरीण म्हणून आमच्या घरात…”, बॉलीवूड अभिनेत्याच्या पत्नीचा खुलासा; म्हणाली, “तिचे वडील…”

हेही वाचा >>>२० टक्क्यांतील घरांच्या वाढीव किमतीवर नियंत्रण! प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

न्यायमूर्ती अनिल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर राक्षे यांची याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून राक्षे यांच्याबाबत उपरोक्त दावा केला. राक्षे यांनी मॅटसमोर निलंबलनाला आव्हान देणे चुकीचे असल्याचेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच निलंबनाच्या आदेशाविरुद्ध राज्यपालांकडे अपील दाखल करणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी अपील केलेले नाही.

तोपर्यंत नवी नियुक्ती नको!

राक्षे यांच्या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी ठेवताना त्यांच्या जागी पुढील सुनावणीपर्यंत तूर्त कोणाची नियुक्ती करू नका, असे तोंडी आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Badlapur harassment case suspension of thane education officers for evading case responsibility mumbai print news amy