अक्षय शिंदे चकमक प्रकरण : कोठडी मृत्युसाठी जबाबदार पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

दंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नीलेश मोरे, पोलीस हवालदार अभिजीत मोरे आणि हरीश तावडे, तसेच पोलीस वाहन चालक सतीश खाटळ यांना शिंदे यांच्या कोठडी मृत्युसाठी जबाबदार ठरवले होते. परंतु, अहवालाच्या आधारे या पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यास सरकारने टाळाटाळ केली, असे नमूद करून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर उपरोक्त निर्णय देताना ताशेरे ओढले. सरकारच्या या भूमिकेमुळेच आपल्याकडे हे आदेश देण्याशिवाय पर्याय उरलेला नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हे प्रकरण आपल्याला चालवायचे नाही, त्यामुळे ते प्रकरण मागे घेण्याची विनंती अक्षय शिंदेंच्या आई-वडिलांनी न्यायालयाला केली होती. त्यामुळे हे प्रकरण आम्ही बंद करून शकलो असतो. हे प्रकरण बंद करणे आमच्यासाठी सोपे होते. परंतु, घटनात्मक न्यायालय म्हणून आम्ही शांत बसू शकत नाही किवा या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने अक्षय शिंदे यांच्या कोठडी मृत्यूसक्तही जबाबदार पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देताना स्पष्ट केले.

प्रकरणाच्या पुढील तपासासाठी सह पोलीस आयुक्त लख्मी गौतम यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटी स्थापन करावी. तसेच, राज्य गुन्हे अन्वेषण गुन्हे विभागाने आतापर्यंतच्या तपासाची सगळी कागदपत्रे एसआयटीकडे सोपवावीत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.

सरकारचा दावा फेटाळला

शिंदे याचा कोठडीत असताना मृत्यू झाल्याने कायद्यानुसार अनिवार्य असल्यानुसार या प्रकरणाची दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी झाली. दंडाधिकाऱ्यांनी चकमकीचा चौकशी अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करताना त्यात शिंदे याच्या कोठडी मृत्युसाठी त्यावेळी वाहनात असलेले पाच पोलीस जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता. तसेच, शिंदे याच्या वडिलांनी चकमक बनावट असल्याबाबत केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे म्हटले होते आणि पोलिसांच्या स्वसंरक्षणाच्या दाव्यांवर संशय निर्माण केला होता. दंडाधिकाऱ्यांच्या या अहवालाची न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली होती. तसेच, कायद्यानुसार या अहवालाच्या आधारे पोलीस या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यास बांधील असल्याचे म्हटले होते. तथापि, या चकमकीची गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. शिवाय, सरकारने घटनेच्या चौकशीसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील आयोगही स्थापन केला आहे. त्यामुळे, सीआयडीच्या चौकशीअंतीच या प्रकरणी गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकारने न्यायालयात मांडली होती. त्यातच. शिंदे याच्या पालकांनी प्रकरण पुढे नेण्यास इच्छुक नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. त्यामुळे, या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याबाबतच्या उपस्थित झालेल्या कायदेशीर मुद्यावर सहकार्य करण्यासाठी वरिष्ठ वकील मंजुळा राव यांची न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली होती.