मुंबई : बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराची घटना ताजी असतानाच पुन्हा एका अल्पवयीन शालेय मुलींचा विनयभंग झाल्याचा प्रकार समोर आला. या घटनेचे विधान परिषदेत शुक्रवारी तीव्र पडसाद उमटले. बदलापुरातच असे प्रकार सातत्याने का घडतात ? या पूर्वीच्या घटनेतून सरकारने काहीच बोध घेतला नाही का. आरोपींना स्विकृत नगरसेवक करून सरकार कोणता संदेश देत आहे, असा संतप्त सवाल करून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. अखेर या प्रश्नी सभापतींना सभागृहात चर्चा करण्याचे आश्वासन द्यावे लागले.
विधान परिषदेत सचिन अहिर यांनी या बाबत स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. बदलापूरमध्ये शालेय मुलांना ने – आण करणाऱ्या व्हॅन चालकांने लहान मुलीचे लैंगिंक शोषण करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली आहे. पोलिसांनी तातडीने गुन्हेगाराला अटकही केली आहे. सरकारने शालेय स्कूल बससाठी नियमावली जाहीर केली. परंतु, अल्पवयीन शालेय मुलांचे शोषण होण्याचे प्रकार कमी झालेले नाहीत. विशेषतः बदलापूरमध्ये सातत्याने अशा घटना घडत आहेत. सरकारने यावर कोणत्या उपाययोजना केल्या, याची माहिती सभागृहाला द्यावी. तसेच या गंभीर मुद्द्यावर चर्चा करावी, अशी मागणी अहिर यांनी केली.
शालेय वाहनांसाठी एसओपी बनवली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर वाहतूक पोलिसांमार्फत कठोर कारवाई केली जाते. महिला मदतनीस किती ठिकाणी नाहीत, याची माहिती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषी वाहन चालक आणि मालकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. पण, या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. सभागृह गोंधळ, घालून चर्चेची मागणी केली. सरकारचा धाक नसल्याने असे प्रकार वाढीस लागले आहेत, असा आरोप विरोधकांनी केला. तसेच या मुद्द्यावर अल्पकालीन चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी केली. दरम्यान, संबंधित संस्था चालकांवर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री देसाईंनी सांगितले. या विषयाची दखल घेऊन लवकरच लक्षवेधीद्वारे या विषयावर चर्चा केली जाईल, असे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी जाहीर केले.
