मुंबई : बदलापूर येथील दोन बालिकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या घटनेची चौकशी आणि गुन्हा दाखल करण्यात कुचराई करणाऱ्या बदलापूर पोलीस ठाण्यातील संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. तसेच, त्याबाबतचा अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले.
विभागीय चौकशीनुसार एका अधिकाऱ्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप सिद्ध झाला आहे. तसेच, त्याबाबतचा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी पोलीस आयुक्तांकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी दिल्यानंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्यावर शिफारशी सुचवण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीने पुढील सुनावणीपर्यंत अहवाल सादर केल्यास तोही न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
तत्पूर्वी, या प्रकरणातील दोन्ही अल्पवयीन मुलींच्या कल्याणासाठी सर्व उपाययोजना केल्या जात असल्याचीही माहिती महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, राज्य सरकारच्या मनोधैर्य योजनेंतर्गत भरपाईची रक्कमही वितरित करण्यात आल्याची माहिती दिली.
हेही वाचा – पुणे पोर्शे अपघात : अल्पवयीन चालकाच्या मित्राच्या वडिलांनाही अटकपूर्व जामीन नाही
दरम्यान, बदलापूर येथील शाळेत बालवाडीत शिकणाऱ्या दोन बालिकांवर आरोपी अक्षय शिंदे याने लैंगिक अत्याचार केले होते. शिंदे हा १ ऑक्टोबरपासून शाळेत कंत्राटी तत्त्वावर सफाई कर्मचारी म्हणून रुजू झाला होता. दोन बालिकांवर त्याने केलेल्या लैंगिक अत्याचाराची बाब उघडकीस येऊनही पोलिसांनी काहीच कारवाई न केल्याने बदलापूर येथे जनक्षोभ उसळला होता. त्यानंतर, राज्य सरकारने प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले होते. शिंदे यालाही अटक करण्यात आली. मात्र, पोलीस चकमकीत त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या कथित चकमकीच्या चौकशीच्या मागणीसाठी त्याच्या कुटुंबीयांनीही उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर शाळेच्या दोन विश्वस्तांनाही पोलिसांनी अटक केली.
