एक कोटीची बुडित रक्कम असली तरी ‘एनसीएलटी’ दाद मागणे शक्य! बॅग्गिट इंडियाला झटका

ब्रँडेड बॅगा तसेच पर्सेससाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘बॅग्गिट इंडिया’ या कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेअंतर्गत प्रक्रिया सुरु करण्यास न्यायाधीकरणाने मान्यता दिली आहे. या प्रकरणी न्यायाधीकरणाने रिसोल्युशन प्रोफशनलची नियुक्तीही केली आहे.

एक कोटी वा त्यापेक्षा अधिक बुडीत रकमेप्रकरणी वैयक्तिकरीत्या कंपनी न्यायाधीकरणापुढे अर्ज करता येतो, अशी सुधारणा दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेत केली होती. त्यानुसार वडाळा येथील सनराईज ग्लोबल ट्रेडलिंक या कंपनीने केलेल्या अर्जात तथ्य असल्याचे न्यायाधीकरणाने स्पष्ट केले. सदर कंपनीसोबत रकमेबाबत जुना वाद असल्याचा बॅग्गिट कंपनीचा दावा न्यायाधीकरणाने फेटाळला.

बॅगेच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्यासाठी बॅग्गिट कंपनीने १५ मार्च २०२५ मध्ये चार खरेदी आदेश जारी केले होते. या प्रकरणी सनराईज ग्लोबल ट्रेडलिंक कंपनीने १ मे २०२५ मध्ये देयक सादर करुन तात्काळ रक्कम मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मात्र अनेकवेळा स्मरणपत्रे पाठविण्याल्यानंतरही कंपनीने रक्कम अदा केली नाही. ही रक्कम एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्यामुळे दिवाळखोरी नादारी संहितेतील तरतुदीनुसार नोटिसही जारी करण्यात आली. परंतु तरीही पैसे अदा न झाल्याने सनराईज ग्लोबल ट्रेडलिंक कंपनीने एक कोटी ११ लाख ८४ हजार २० रुपयांसाठी प्रक्रिया सुरु केली. कायद्यातील तरतुदीनुसार बॅग्गिट कंपनी कॉर्पोरेट कर्जदार म्हणून पुरवठादार कंपनीला देणे लागते, हे सिद्ध करण्यास अर्जदार यशस्वी ठरल्याचे न्यायाधीकरणाने मान्य केले.

आपल्यातील हा जुना आर्थिक वाद असल्याची भूमिका बॅग्गिट इंडियाने मांडली. जे साहित्य पुरविण्यात आले, त्यापैकी ११ लाख ९४ हजार ८४५ रुपयांचे साहित्य अयोग्य होते. इतकी रक्कम मूळ देयकातून वळती करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानंतरही आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आली नाही, असा दावा बॅग्गिट कंपनीने केला. मात्र खंडपीठाकडे अर्ज दाखल झाल्यानंतर सदर मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्यामुळे हा जुना आर्थिक वाद होऊ शकत नाही, असे न्यायाधीकरणाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी रिसोल्युशन प्रोफेशनलची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.