वांद्रे पूर्व स्थानकानजीकच्या बेकायदा झोपड्यांवर कारवाई होणारच; निष्कासन मोहीम सुरू ठेवण्यास उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

या सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करेपर्यंत न्यायालयाने संरक्षण दिले होते. असे असतानाही रेल्वे प्रशासनाने अन्य प्राधिकरणांच्या सहकार्याने गरीबनगरमधील बेकायदा बांधकामांवर निष्कासन मोहीम राबवताना पात्र झोपडीधारकांच्या झोपड्यांवरही कारवाई केल्याचा दावा करून गरीबनगर रहिवासी कल्याण संघ सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या पात्र सदस्यांच्या हिताचे संरक्षण केलेले असताना आणि त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध केल्याविना पश्चिम रेल्वेतर्फे त्यांच्यावर कारवाई केली जात असल्याची बाब संघटनेच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय ही कारवाई करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणानुसार पात्र झोपडीधारक म्हणून नोंद असल्याचे पुरावे दाखवूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून ही कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे. रेल्वे प्रशासनाची ही कारवाई मनमानी आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.

न्यायालयाचे म्हणणे….

न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे थोडक्यात ऐकले. तसेच, रेल्वे प्रशासनातर्फे सर्व अनधिकृत व बेकायदेशीर बांधकामांवर राबवल्या जाणाऱ्या निष्कासन मोहिमेचा विचार करता, रेल्वे प्रशासनाला ही मोहीम पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देत असल्याचे म्हटले. मात्र, असे असले तरी १० आणि ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या पहिल्या व दुसऱ्या सर्वेक्षणामध्ये पात्र ठरलेल्या झोपडपट्टीवासीयांच्या हिताचे पुरेसे संरक्षण केले जाणे अनिवार्य आहे, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.