वांद्रेस्थित फुटबॉल मैदान वाचवण्यासाठी ‘एमएफए’ उच्च न्यायालयात

म्हाडाने ३ नोव्हेंबरला २०२५ काढलेले पत्र आणि मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीने मे २०२६ मध्ये मैदानाचे जमीन आरक्षण बदलण्याबाबत केलेल्या शिफारशींना असोसिएशनने प्रामुख्याने आव्हान दिले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (एमआरटीपी) कायदा, १९६६ च्या कलम ३७(१) अन्वये, या मैदानाचे आरक्षण ‘खेळाचे मैदान आणि मोकळी जागा यावरून बदलून ‘संमेलन किंवा प्रदर्शन केंद्र’ असे करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील फुटबॉलसाठीच्या सर्वात महत्त्वाच्या मैदानांपैकी एक मैदान नष्ट होईल, असा दावा असोसिएशनने याचिकेत केला आहे.

हा प्रस्ताव महापालिकेच्या सभागृहासमोर १० ऑगस्ट रोजी मांडण्याची शक्यता असल्याने असोसिएशनने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंतीही याचिकेत केली आहे. तसेच, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत मैदानाचे स्वरूप बदलणे, क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा हिरावून घेणे किंवा अन्य कोणताही निर्णय घेण्यापासून संबंधित प्राधिकरणांना रोखावे, असा अंतरिम दिलासा देण्याची मागणीही असोसिएशनने याचिकेद्वारे केली आहे.

म्हाडाने दिलेल्या परवानगीनुसार असोसिएशन मागील १५ वर्षांहून अधिक काळापासून या मैदानाची देखभाल आणि व्यवस्थापन करत आहे. तथापि, देखभालीची परवानगी कायम ठेवण्याबाबत ३१ जुलै २०२५ रोजी सादर केलेला अर्ज अद्याप प्रलंबित असल्याचे असोसिएशनने याचिकेत म्हटले आहे. जवळपास ८,४५० चौरस मीटरचे हे मैदान फिफा दर्जाच्या कृत्रिम गवताने आणि सुमारे ५,००० प्रेक्षकांच्या आसनक्षमतेने सुसज्ज आहे. येथे प्रत्येक हंगामात ९०० हून अधिक अधिकृत सामने खेळवले जातात. मुंबईतील जवळपास ४०० युवा क्लब, ३०० संघ आणि १० हजारांहून अधिक खेळाडू या मैदानाचा लाभ घेतात. मात्र ही सुविधा गमावल्यास त्यावर अवलंबून असलेले क्लब, प्रशिक्षक, लीग, खेळाडू आणि समुदाय मैदानापासून वंचित होतील, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

मंजूर सुधारित विकास आराखडा २०३४ नुसार ही जमीन खेळाचे मैदान आणि मोकळी जागा म्हणून निश्चित केली आहे आणि पूर्वीचा १९८३ चा वांद्रे रिक्लमेशन आराखडा सध्याच्या विकास योजनेला रद्द करू शकत नसल्याचा दावा देखील असोसिएशनने याचिकेद्वारे केला आहे.