मुंबई : पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने मंगळवारी वांद्रे (पूर्व) येथील गरीब नगर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेतली. ही मोहीम पाच दिवस राबविण्यात येणार असून, वांद्रे येथील सुमारे ४०० अनधिकृत बांधकामे हटविण्यात येणार आहेत. या कारवाईच्या निमित्ताने मंगळवारी एक हजारांहून अधिक रेल्वे अधिकारी – कर्मचारी, सुरक्षा विभागाचे अधिकारी – कर्मचारी संबंधित परिसरात तैनात होते. त्यांन६५ बांधकामांवर तोडक कारवाई केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने पश्चिम रेल्वेला ५ मे रोजी अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिल्यानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. वांद्रे येथील गरीब नगर परिसरात महापालिकेच्या मदतीने १९ ते २३ मेदरम्यान अतिक्रमणविरोधी कारवाई हाती घेण्यात आली. दरम्यान, २०२१ रोजीच्या सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या झोपडट्टीधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. रेल्वेच्या जमिनीत अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण हटविण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई केली जात आहे. या कारवाईदरम्यान परिसरात मुंबई पोलीस, रेल्वे पोलीस, आरपीएफ व इतर सुरक्षा जवान तैनात होते. त्याचबरोबर अग्निशमन दल, रुग्णवाहिकाही सज्ज होत्या. तर, रेल्वेचे अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पोकलेन, बुलडोजरच्या मदतीने घरे पाडण्यात आली. नागरिकांचा रोष ओढावू नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणात रस्ता रोधक (बॅरिकेड्स) उभारण्यात आले होते. तसेच जे नागरिक विरोध दर्शवित होते, त्यांना पोलीस ताब्यात घेत होते.
ही कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेअंती आणि न्यायालयीन आदेशांच्या आधारे करण्यात येत असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक जागा कायद्यांतर्गत ही कार्यवाही २०१७ पूर्वीच सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश पारित करण्यात आले होते. या प्रकरणी सुमारे नऊ वर्षांपासून विविध न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरू होती. यात मुंबई उच्च न्यायालय, तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांच्यासमोरील कार्यवाहीचाही समावेश होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार पात्र आणि संरक्षित बांधकामांना धक्का न लावता अनधिकृत अतिक्रमणे हटवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हा आदेश नंतरच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही कायम ठेवण्यात आल्याचे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले.
पश्चिम रेल्वेच्या माहितीनुसार, संयुक्त सर्वेक्षणाद्वारे पात्र ठरलेल्या संरचनांना कोणतीही हानी पोहोचत नसून संपूर्ण कारवाई न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करूनच केली जात आहे. ही मोहीम मुख्यतः कार्यरत रेल्वे मार्गालगतच्या सुरक्षा क्षेत्रात राबवण्यात येत आहे. अनधिकृत वस्तीमुळे रेल्वेच्या कामकाजावर, तसेच प्रवाशांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असल्याचा दावा रेल्वेकडून करण्यात आला आहे.
मुंबईतील वाढत्या रेल्वे प्रवासी क्षमतेच्या दृष्टीने हा भूभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भविष्यात पायाभूत सुविधांचा विस्तार, अतिरिक्त रेल्वे सेवा आणि रेल्वे सुरक्षेसाठी अतिक्रमण हटवणे आवश्यक आहे. विशेषतः देशातील सर्वाधिक व्यस्त रेल्वे मार्गांपैकी एक असलेल्या या मार्गावर प्रवासी क्षमता वाढवण्याचे काम प्रस्तावित आहे. याद्वारे अतिरिक्त लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या सुरू करण्यास मदत होईल. तसेच लोकलचा वक्तशीरपणा सुधारण्यास वाव मिळेल, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
