मुंबई : वांद्रे रिक्लेमेशन येथील ”नेव्हिल डिसूझा फुटबॉल ग्राउंड”चे खेळाचे मैदान म्हणून असलेले आरक्षण अद्याप रद्द केलेले नाही. तसेच त्याचे संमेलन किंवा प्रदर्शन केंद्रात रूपांतर करण्यासही मंजुरी दिलेली नाही. हा प्रस्ताव अजूनही प्राथमिक टप्प्यात असून, सक्षम प्राधिकरणाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत वैधानिक प्रक्रियेतून जावे लागेल, अशी माहिती महानगरपालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात दिल.
महापालिकेने १९ ऑगस्ट रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, प्रस्तावित बदलाला आव्हान देणारी एमएफएची याचिका चुकीच्या समजावर आधारित आणि अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वीच करण्यात आल्याचा दावा केला. मैदानाचे आरक्षण हे मंजूर ”विकास आराखडा २०३४”चा भाग आहेत. त्यामुळे, केवळ एखाद्या प्रशासकीय विनंतीच्या किंवा निवेदनांच्या आधारे त्यात बदल किंवा ते रद्द करता येणार नाही. अशा कोणत्याही बदलासाठी एमआरटीपी कायद्यांतर्गत विहित केलेली कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे अनिवार्य आहे. या कायद्यांच्या तरतुदींनुसार, राज्य सरकारकडून अशा बदलाला मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत याचिका दाखल करण्यासाठी किंवा चालवण्यासाठीचे कोणतेही कायदेशीर कारण उद्भवत नाही, असा दावाही महापालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला.
महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, सध्या मंजूर असलेल्या ”विकास आराखडा २०३४”अंतर्गत, ”म्हाडा” द्वारे मंजूर आराखड्याचा विचार करता पूर्वी प्रदर्शन संकुलासाठी आरक्षित असलेली जमीन आता विविध आरक्षणे आणि निश्चितींच्या कक्षेत आली आहे. यामध्ये खेळाचे मैदान, बहुउद्देशीय समुदाय केंद्र, महानगरपालिकेची शाळा तसेच वृद्धाश्रम व सेवा केंद्र यांचा समावेश असून, ही जमीन निवासी क्षेत्रात आहे. म्हाडाची विनंती मान्य केल्यास, मंजूर विकास आराखड्यात बदल करणे आवश्यक ठरेल, असा दावाही महापालिकेने केला.
नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेला एक सूचना प्रसिद्ध करून बाधित व्यक्तींकडून हरकती व सूचना मागवणे, त्या हरकतींचा विचार करणे आणि प्रस्तावित बदल मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे सादर करणे आवश्यक होते. त्यात कोणताही बदल करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे अनिवार्य आहे, असेही महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच, प्रस्तावित बदलाबाबत एमएफए कोणताही निहित अधिकार
सांगू शकत नाही किंवा निश्चिती अथवा आरक्षण रद्द करण्याबाबत महापालिकेने आधीच अंतिम निर्णय घेतला आहे, असा दावाही करू शकत नाही. किंबहुना, महापालिकेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून आपली कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडताना चांगल्या हेतुने काम केले आहे व महापालिका कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्यास कटिबद्ध आहे आणि एमआरटीपी कायद्याच्या तरतुदींनुसार सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयाचे पालन करेल, असा दावा देखील महापालिकेने केला आहे.
प्रकरण काय ?
महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मालकीचा हा ८,४५० चौरस मीटरचा भूखंड १९८३ मध्ये संमेलन आणि व्यापार मेळावा केंद्रासाठी आरक्षित करण्यात आला होता. पंधरा वर्षांपूर्वी, हा भूखंड ”मुंबई फुटबॉल असोसिएशन”ला (एमएफए) तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेपट्ट्यावर देण्यात आला होता. त्यानंतर, तिथे फुटबॉलचे मैदान अस्तित्वात असल्याने महापालिकेने विकास आराखडा- २०३४ मध्ये त्याचे ”मनोरंजन मैदान” म्हणून वर्गीकरण केले होते. तथापि, म्हाडाच्या मूळ आरक्षण पूर्ववत करण्याची विनंती करणाऱ्या नोव्हेंबर २०२५ मधील पत्राच्या आधारे या वर्षी मे महिन्यात, महापालिकेच्या सुधार समितीने सुधारित ”विकास आराखडा २०३४” अंतर्गत या भूखंडाचे आरक्षण बदलण्याची शिफारस केली. या निर्णयामुळे एमएफएने यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेऊन निर्णयाला आव्हान दिले होते. तर, सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या ठरावावर पुढील सुनावणीपर्यंत कार्यवाही करण्यास महापालिका प्रशासनाला मज्जाव केला होता.
