“न्यूयॉर्कमध्ये असे झाले असते तर…”, वांद्र्यातील फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण बदलण्याच्या वादावर अतुल कसबेकर यांचे विधान

अतुल कसबेकर हे मुंबईतील नागरी समस्या, पर्यावरणाशी संबंधित मुद्दे आणि सार्वजनिक जागांच्या संरक्षणाबाबत सोशल मीडियावर सातत्याने स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका मांडत आले आहेत. यावेळी त्यांनी फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण बदलण्याच्या विरोधात सर्वांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.

अतुल कसबेकर काय म्हणाले?

वांद्र्यातील नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदान ताब्यात घेण्याविरोधात तुम्ही आताच आवाज उचलला नाही तर तुम्हीही या समस्येचे भाग व्हाल, अशी पोस्ट अतुल कसबेकर यांनी एक्सवर लिहिली. “शहरात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना तुमचा कसा विश्वासघात केलाय, हे पाहा. हा फक्त वांद्र्यातील स्थानिक प्रश्न नाही, तर तो संपूर्ण शहरातील आणि प्रसंगी राष्ट्रव्यापी प्रश्न आहे”, असेही अतुल कसबेकर म्हणाले.

“जर असे लोक न्यूयॉर्कमध्ये सत्तेत असते तर तिथे सेंट्रल पार्क उरलेच नसते”, अशीही टिप्पणी अतुल कसबेकर यांनी केली.

नेमके प्रकरण काय?

वांद्रे रिक्लेमेशन येथील ८,४५० चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्रसिद्ध नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानावरील क्रीडांगणाचे आरक्षण बदलून तेथे प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला पालिकेच्या सुधार समितीने मे महिन्यात मंजुरी दिली होती. काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. मंगळवारी बोलावण्यात आलेल्या विशेष सभेत हा प्रस्ताव महापालिकेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. त्याला मंजूरी देण्यात आली.

दरम्यान काँग्रेसचे नेते अशरफ आझमी यांनीही प्रस्तावाला विरोध केला. या प्रकरणाशी संबंधित याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना महापालिका मैदानाचे आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया कोणत्या आधारावर पुढे नेत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी

पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आश्वासन देऊनही, मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने वांद्रे रिक्लेमेशन येथील नेव्हिल डिसूझा फुटबॉल मैदानाचे प्रदर्शन वा अधिवेशन केंद्रात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे मुंबई फुटबॉल असोसिएशनतर्फे (एमएफए) बुधवारी मुंबई न्यायालयात सांगण्यात आले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली व महापालिकेची ही कृती अयोग्य असल्याचे आढळल्यास आरक्षण बदलाच्या निर्णयाबाबत योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.