वांद्रेस्थित फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण बदलण्याचा वाद; एमएफएच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा! उच्च न्यायालयाचे महापालिका, म्हाडाला आदेश

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. म्हाडाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी त्याबाबत पत्रही काढले होते. त्याला आणि त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीने मे २०२६ मध्ये मैदानाचे जमीन आरक्षण बदलण्याबाबत केलेल्या शिफारशींना असोसिएशनने याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी असोसिएशनच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, ‘नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे’ पालन न करताच प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळापासून या मैदानाचे व्यवस्थापन आणि देखभाल असोसिएशनतर्फे केली जात आहे. त्यामुळे, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आमचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणे आवश्यक असल्याचा दावा असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आला.

म्हाडाने दिलेल्या परवानगीनुसार असोसिएशनने मागील १५ वर्षांहून अधिक काळापासून या मैदानाची देखभाल आणि व्यवस्थापन करत आहे. मात्र, देखभालीची परवानगी कायम ठेवण्याबाबत ३१ जुलै २०२५ रोजी सादर केलेला अर्ज अद्याप प्रलंबित असल्याचेही असोसिएशनच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, याचिका निकाली निघेपर्यंत अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी केली. मैदानाचे आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीपुढे मांडण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्यावतीने न्यायालयात देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन महापालिकेला आधी त्यांची भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्ट करू देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, महापालिकेसह म्हाडाला २० ऑगस्टपर्यंत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

याचिकेतील म्हणणे काय ?

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (एमआरटीपी) कायदा, १९६६ च्या कलम ३७(१) अन्वये, या मैदानाचे आरक्षण ‘खेळाचे मैदान आणि मोकळी जागा’ यावरून बदलून ‘संमेलन किंवा प्रदर्शन केंद्र’ असे करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील फुटबॉलसाठीच्या सर्वात महत्त्वाच्या मैदानांपैकी एक मैदान नष्ट होईल, असा दावा असोसिएशनने याचिकेत केला आहे. हा प्रस्ताव महापालिकेच्या सभागृहासमोर मांडण्याची शक्यता असल्याने असोसिएशनने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंतीही याचिकेत केली होती. तसेच, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत मैदानाचे स्वरूप बदलणे, क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा हिरावून घेणे किंवा अन्य कोणताही निर्णय घेण्यापासून संबंधित प्राधिकरणांना रोखावे, असा अंतरिम दिलासा देण्याची मागणीही असोसिएशनने याचिकेद्वारे केली आहे.