मुंबई : वांद्रे रिक्लेमेशन येथील ८,४५० चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्रसिद्ध नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानावरील क्रीडांगणाचे आरक्षण बदलून तेथे प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला अखेर मंगळवारी पालिका सभागृहाने मंजुरी दिली. मंगळवारी रात्री उशिरा मुंबई महापालिकेच्या महासभेत हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आला असता, भाजप – शिवसेना (शिंदे) नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीच्या बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता सत्ताधारी भाजप – शिवसेना (शिंदे) महायुतीने हा प्रस्ताव मंजूर केला. विशेष म्हणजे, या प्रकरणी मुंबई फुटबॉल असोसिएशनने न्यायालयात धाव घेतलेली असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
वांद्रे रिक्लेमेशन येथील ८,४५० चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्रसिद्ध नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानावरील क्रीडांगणाचे आरक्षण बदलून तेथे प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला पालिकेच्या सुधार समितीने मे महिन्यात मंजुरी दिली. काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. मंगळवारी बोलावण्यात आलेल्या विशेष सभेत हा प्रस्ताव महापालिकेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. सुधार समितीच्या अध्यक्षा आणि शिवसेनेच्या (शिंदे) नगरसेविका संध्या दोशी यांनी हा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गटाने तीव्र विरोध केला. मुंबईत आधीच सार्वजनिक मोकळ्या जागा आणि क्रीडांगणांची कमतरता असताना आणखी एका महत्त्वाच्या मैदानाचे आरक्षण बदलणे नागरिकांच्या हिताचे नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
वांद्रे येथील काँग्रेसचे नगरसेवक राजा रहबर खान यांनी नेव्हिल डिसोझा मैदानाशी स्थानिकांच्या अनेक पिढ्यांच्या आठवणी जोडल्या असल्याचे सांगितले. सुमारे २०० स्थानिक क्लब या मैदानाचा वापर करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. आम्ही सुधार समितीतही या प्रस्तावाला विरोध केला होता. २००७ पासून हा माझा प्रभाग आहे. आम्ही लहान असताना याच मैदानावर खेळत मोठे झालो. आरक्षण होण्यापूर्वीपासून येथे फुटबॉल आणि क्रिकेट खेळले जात होते. नगरसेवक असूनही आपण हे मैदान वाचवू शकत नसू, तर ही लाजिरवाणी बाब आहे, असे खान यांनी सांगितले.
न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असताना मंजुरी कशी
काँग्रेसचे नेते अशरफ आझमी यांनीही प्रस्तावाला विरोध केला. या प्रकरणाशी संबंधित याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना महापालिका मैदानाचे आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया कोणत्या आधारावर पुढे नेत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईतील नागरिकांसाठी उपलब्ध सार्वजनिक मोकळ्या जागा झपाट्याने कमी होत असताना क्रीडा व मनोरंजनासाठी आरक्षित भूखंड व्यावसायिक किंवा कार्यक्रमांसाठी वापरण्याच्या दृष्टीने आरक्षण बदलल्यास नागरिकांसाठी उपलब्ध खुल्या जागा आणखी कमी होतील, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली. मात्र, विरोधकांच्या तीव्र विरोधानंतरही भाजप-शिवसेना बहुमताच्या जोरावर महापालिकेच्या महासभेने नेव्हिल डिसोझा मैदानाचे आरक्षण बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
