मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी) अंतर्गत सुरू असलेल्या वांद्रे–वर्सोवा सागरी सेतूचे काम अत्यंत संथ सुरू असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सात वर्षांचा कालावधी उलटूनही प्रकल्पाचे केवळ ३० टक्के काम पूर्ण झाल्याने एमएसआरडीसीने कंत्राटदाराला कामाचा वेग वाढविण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असून अन्यथा कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे संकेत दिले आहेत.
वरळी–वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार म्हणून वांद्रे ते वर्सोवा दरम्यान सागरी सेतू बांधण्यात येत आहे. १७.१७ किलोमीटर लांबीचा, सुमारे सात हजार कोटी रुपये खर्चाचा आणि आठ पदरी असलेला हा प्रकल्प २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. सुरुवातीला तीन ते चार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती. मात्र करोना काळात तसेच कंत्राटदाराच्या भागीदारीतील अडचणींमुळे काम अनेकदा ठप्प झाले.
२०१९ ते २०२१ या कालावधीत प्रकल्पाचे अवघे अडीच टक्केच काम झाल्याने एमएसआरडीसीने कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. सप्टेंबर २०२१ पासून दररोज साडेतीन कोटी रुपयांचा दंडही आकारण्यात येऊ लागला. तरीही कामात अपेक्षित प्रगती न झाल्याने अखेर कंत्राट रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला. त्यानंतर जानेवारी २०२२ मध्ये कंत्राटदाराने रिलायन्स इन्फ्राशी केलेला करार संपुष्टात आणून नव्या भागीदाराची निवड केली. ‘वी बिल्ड अस्टाल्डी’ या कंत्राटदाराने ‘अपको’ या नव्या भागीदारासह मे २०२२ मध्ये पुन्हा कामास सुरुवात केली. मात्र साडेतीन वर्षे उलटूनही कामाचा वेग समाधानकारक नसल्याचे एमएसआरडीसीच्या सूत्रांनी सांगितले.
आतापर्यंत प्रकल्पाचे केवळ ३० टक्के काम पूर्ण झाले असून २०२८ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मात्र उर्वरित ७० टक्के काम निर्धारित वेळेत पूर्ण होईल का याबाबत एमएसआरडीसीकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. नुकत्याच झालेल्या प्रकल्प आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी कामाच्या संथगतीवर नाराजी व्यक्त करून तातडीने वेग वाढविण्याचे आदेश दिले. एमएसआरडीसीनेही कंत्राटदाराला मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री वाढवून कामाला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या काही दिवसांत कामाचा वेग वाढला नाही तर पुन्हा कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही कंत्राटदाराला देण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर आता प्रत्यक्षात कामाचा वेग वाढतो का आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
