मुंबई : वांद्रे-वरळी सागरी सेतू म्हणून प्रसिद्ध असलेला राजीव गांधी सागरी सेतू हा मुंबईसाठी अत्यंत महत्त्वाचा पायाभूत प्रकल्प आहे आणि हा प्रकल्प पूर्णपणे जनहिताचा आहे, असे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने या सेतूवरील टोल वसुलीसाठीच्या नवीन निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नुकताच नकार दिला. तसेच, याचिकाकर्त्या ‘सहकार ग्लोबल लिमिटेड’ या कंपनीला नवीन निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य असून या टप्प्यावर त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे निरीक्षणही नोंदवले.
सेतू टोल प्लाझावर वापरकर्ता शुल्क वसुलीसाठी टोल ऑपरेटरची नियुक्ती करण्याकरिता यापूर्वी काढण्यात आलेली निविदा रद्द करण्याच्या निर्णयाला कंपनीने याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. तसेच, २९ एप्रिल २०२६ रोजीच्या निविदा रद्द करण्याबाबतच्या शुद्धिपत्रकाला आणि त्याच दिवशी पाठवण्यात आलेल्या, निविदा रद्द झाल्याची माहिती देणाऱ्या ई-मेलवर तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणीही कंपनीने केली आहे.
निविदा रद्द करण्याचा आदेश मनमानी आणि अस्पष्ट स्वरूपाचा आहे. त्यात, कोणतेही स्पष्टीकरण न देता केवळ प्रशासकीय कारणे नमूद करण्यात आली आहेत, असा दावाही कंपनीतर्फे सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. संबंधित अधिकाऱ्यांचा उद्देश दुसऱ्या एखाद्या कंपनीला झुकते माप देण्याचा आणि आपल्याला हे कंत्राट नाकारण्याचा होता, असा दावा करून कंपनीने दुष्टहेतू’चा आरोपही केला. तर, याचिकाकर्त्या सहकार ग्लोबलला सर्वाधिक बोली लावणारे म्हणून घोषित केल्यानंतर कंपनीने वाटाघाटींमध्ये सहभाग घेतला होता. याशिवाय, कंपनीने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे कंत्राटाच्या सुधारित अटी मान्य केल्या होत्या ही बाब महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे (एमएसआरडीसी) न्यायालयाच्या निद्रर्शनास आणून देण्यात आली.
निविदेच्या अटींनुसार, अशा प्रकारच्या वाटाघाटींना परवानगी आहे. या अटींनुसार, एमएसएलएलला सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याशी वाटाघाटी करण्याचा अधिकार असतो आणि ती बोली अंतिम झाली नाही, तर दुसऱ्या क्रमांकाची बोली लावणाऱ्याशी वाटाघाटी करण्याचा किंवा कोणतीही कारणे न देता संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार असतो, असेही एमएसआरडीसीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने एमएसआरडीसीच्या या युक्तिवादाची दखल घेतली व याचिकाकर्त्या कंपनीने वाटाघाटींमध्ये सहभाग घेतला होता ही बाब निर्विवाद असल्याचे नमूद केले. शिवाय, निविदेच्या अटींमधील कलम २३ आणि २७ चा संदर्भ देताना, कंत्राट देण्यापूर्वी बोली नाकारण्याचा किंवा निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्याचा अधिकार ‘एमएसएलएलने स्वतःकडे राखून ठेवला होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
नवी प्रक्रिया याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन
कंपनीने आव्हान दिलेला आदेश हा निविदेच्या अटींमधील कलमांनुसारच पारित करण्यात आल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने कंपनीला तात्पुरता दिलासा नाकारताना नोंदवले. तथापि, २९ एप्रिल २०२६ रोजी सुरू करण्यात आलेली नवीन निविदा प्रक्रिया ही सदर याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, याची आणि या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असल्याची माहिती नवीन निविदा प्रक्रियेतील सहभागकर्त्यांना द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी एमएसआरडीसीला दिले. त्याप्रमाणे, प्रतिवादींना कंपनीच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊन प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयाने ८ जून रोजी ठेवली.
