मुंबई : वैधानिक आवश्यकतांचे पालन न करता बँक खात्याची जप्ती सुरू ठेवणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद ३००अ अंतर्गत असलेल्या मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणाच्या निमित्ताने हे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. अनिवार्य कायदेशीर संरक्षणाचे उल्लंघन करून केलेली अशी सक्तीची कारवाई गंभीर दिवाणी परिणामांना कारणीभूत ठरते आणि ती कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य कर प्राधिकरणाने २३ जानेवारी २०२६ रोजी बजावलेल्या तात्पुरत्या जप्तीच्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त बाब स्पष्ट केली. आक्षेप नोंदवून आणि पर्यायी सुरक्षा देण्याची तयारी दाखवूनही, कोणतेही मत तयार केल्याशिवाय योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता आणि कारणे दाखवा नोटीस न बजावता ही जप्ती करण्यात आली, असा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता. तो न्यायालयाने योग्य ठरवला. न्यायालयाने तात्पुरत्या जप्तीचे नियमन करणाऱ्या वैधानिक चौकटीचे परीक्षण केले आणि असा अधिकार कठोर स्वरूपाचा असून त्याचा वापर कायद्यानुसारच केला पाहिजे, असे मत नोंदवले. ठोस पुराव्यांवर आधारित मत तयार करणे ही एक अनिवार्य आवश्यकता आहे आणि अशा कोणत्याही जप्तीपूर्वी ते करणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रकरणात, जप्तीच्या दिवशीच बजावलेल्या पूर्वसूचनेतही असे कोणतेही मत किंवा सामग्री उघड झाली नव्हती, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना स्पष्ट केले.
अधिकारी तात्पुरत्या जप्तीसंबंधीच्या प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले होते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या तत्त्वांचाही समावेश आहे. अधिकाऱ्यांची आक्षेपार्ह कृती ही वैधानिक संरक्षणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणारी होती आणि अधिकाराचा मनमानी वापर करणारी होती, असे ताशेरे देखील न्यायालयाने ओढले. याचिकाकर्त्याची बँक खाती योग्य सूचनेशिवाय जप्त करण्यात आली होती आणि याचिकाकर्त्याने कायदेशीर त्रुटी निदर्शनास आणून देऊन व पर्यायी सुरक्षा देण्याची तयारी दाखवणारे निवेदन सादर करूनही जप्ती सुरूच राहिली याकडेही न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले. बँक खात्याच्या जप्तीचा थेट परिणाम व्यावसायिक कामकाजावर झाला आणि त्यामुळे याचिकाकर्त्याला त्याच्या मालमत्तेच्या हक्कापासून वंचित ठेवले गेले. परिणामी त्याचे गंभीर नुकसान झाले. थोडक्यात, योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता अशी जप्ती महिनोनमहिने सुरू ठेवणे हे कलम ३००अ चे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने या प्रकरणाच्या निमित्ताने स्पष्ट केले.
जिवंतपणीच मृत्यूच्या दारात नेण्यासारखे
तीन महिन्यांपासून जप्तीची कारवाई सुरू असल्याने याचिकाकर्त्याला भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३००अ अंतर्गत हमी दिलेल्या मौल्यवान हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. शिवाय व्यवसाय ठप्प झाल्यामुळे याचिकाकर्त्याला जिवंतपणीच मृत्यूच्या दारात आणून ठेवले आहे. या प्रकरणी कायद्याच्या तत्त्वांचे पूर्णपणे उल्लंघन होऊन, याचिकाकर्त्यावर निश्चितपणे दिवाणी परिणाम झाले आहेत आणि त्याचे गंभीर नुकसान झाले आहे, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले.
सहआयुक्तांना २५ हजारांचा दंड
संबंधित अधिकाऱ्याच्या वर्तनाची गंभीर दखल घेताना, अशा आदेशांना केवळ रद्द करणे पुरेसे ठरणार नाही, तर दंडात्मक शिक्षा गरजेची असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, याचिकाकर्त्याला बजावलेला जप्ती आदेश रद्द करून संबंधित सहआयुक्तांना २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला. ही रक्कम महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
