मुंबई : ऑनलाइन फसवणुकीसाठी बँक खातेधारकाला जबाबदार ठरवता येऊ शकत नाही. ही फसवणूक बँक किंवा ग्राहकामुळे होत नाही, तर यंत्रणेतील त्रुटीमुळे होते, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच, सायबर फसवणुकीमुळे ७६ लाख रुपये गमवावे लागलेल्या कंपनीला ही रक्कम परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने बँक ऑफ बडोदाला दिले. निरपराध व्यक्ती किती मोठ्या प्रमाणात सायबर फसवणुकीला बळी पडत आहेत, याचे हे एक उदाहरण असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या जुलै २०१७च्या परिपत्रकानुसार, तृतीय पक्षाच्या उल्लंघनामुळे एखादा अनधिकृत व्यवहार होतो. तेव्हा त्यासाठी ग्राहकाला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. हा व्यवहार बँक किंवा ग्राहकाच्या नाही, तर यंत्रणेतील त्रुटीमुळे होतो याकडे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, बँक ऑफ बडोदाचे ग्राहक संरक्षण धोरणही (अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहार) सारखेच असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

Shoot at sight orders in Bangladesh supreme court jobs quota
आंदोलकांना दिसताक्षणीच गोळ्या घालण्याचे आदेश; बांगलादेशमधील परिस्थिती चिघळली, १२३ जणांचा मृत्यू
vishwambhar chaudhary and lawyer asim sarode
‘संविधान हत्या दिवसा’च्या विरोधात; थेट सरन्यायाधीशांना पत्र… काय आहेत मागण्या?
Parole, High Court, happy moments,
आनंदी क्षणांसाठीही पॅरोल द्यायला हवा – उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
mumbai high court marathi news
११ वर्षे प्रलंबित खड्ड्यांशी संबंधित प्रकरणाला पूर्णविराम मिळणार; समस्येसाठी यंत्रणांचा निष्काळजपणा जबाबदारच, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
supreme court, supreme court Clarifies PMLA Arrest Norms, ed can not make arrest on whim, Requires Substantial Evidence, ed, The Enforcement Directorate, supreme court, Prevention of Money Laundering Act, Arvind Kejriwal
लहरीपणाने अटक करता येणार नाही! सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ला सुनावले
Government Municipal Corporation hearing from High Court on illegal hawkers
एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकू नका; बेकायदा फेरीवाल्यांवरून उच्च न्यायालाकडून सरकार, महापालिकेची कानउघाडणी
bombay hc cancelled government decision to shift sports complex at ghansoli to mangaon
न्यायालयाचा राज्य सरकारला तडाखा; घणसोली येथील शासकीय क्रीडा संकुल माणगावमध्ये स्थलांतरित करण्याचा नि्र्णय रद्द
Chanda Kochhar,
आयसीआयसीआय बँक कर्ज घोटाळा प्रकरण : चंदा कोचर यांना दिलासा नाहीच

हेही वाचा – खासदार राहुल शेवाळे बदनामी प्रकरण : उद्धव ठाकरे, संजय राऊत यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंड

सायबर फसवणुकीद्वारे गमावलेले ७६ लाख रुपये बँकेला परत करण्याचे आदेश देण्यास नकार देणाऱ्या बँकिंग लोकपालने दिलेल्या आदेशाला जयप्रकाश कुलकर्णी, फार्मा सर्च आयुर्वेद कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर निकाल देताना खंडपीठाने हे आदेश दिले.

याचिकेनुसार, १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी याचिकाकर्त्याला नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर कोणताही ओटीपी क्रमांक न येता काही संस्था किंवा व्यक्ती याचिकाकर्त्या कंपनीच्या बँक खात्याशी लाभार्थी म्हणून जोडल्या गेल्या. त्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी याचिकाकर्त्याच्या बँक खात्यातून ऑनलाइन व्यवहारांद्वारे विविध अज्ञात व्यक्तींना ७६ लाख रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी तात्काळ सायबर पोलिसांत तक्रार नोंदवली आणि कथित ऑनलाइन फसवणुकीची माहिती बँक व्यवस्थापकाला दिली. बँकेने कोणत्या उपाययोजना केल्या याची मागणी केली. बँकेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

हेही वाचा – मुंबई : रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास, १६ हजार रहिवाशांची पात्रतानिश्चिती जुलैपर्यंत

न्यायालयाचे ताशेरे

आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार, याचिकाकर्त्याला बँकेकडून रक्कम परत करण्याचा अधिकार आहे आणि बँक ऑफ बडोदाने सहा आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्याच्या बँक खात्यात ७६ लाख रुपये परत करावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. बँक लोकपालने कोणतीही योग्य चौकशी केली नाही आणि केवळ लाभार्थी जोडल्यानंतर व्यवहार झाल्याचे सांगितल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढत याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला.