मुंबई : कामाचे वाढते टार्गेट त्यामुळे निर्माण होणारा मानसिक तणाव, बँक कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, कामाचे वाढते तास आदींमुळे बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. आर्थिक क्षेत्रातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात १६ एप्रिल रोजी मुंबई येथील शासनाच्या कामगार आयुक्त कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
या मोर्चाच्या अनुषंगाने भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने २८ मार्च रोजी पुणे येथील कार्यालयात आर्थिक क्षेत्रातील विविध संघटनांची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस बँकिंग, विमा व आर्थिक क्षेत्रातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यामध्ये नोबो, ग्रामीण बँक कर्मचारी/अधिकारी संघटना, सहकारी बँक कर्मचारी/अधिकारी संघटना, एलआयसी, नॅशनल इन्शुरन्स आदी संघटनांचा समावेश होता.
पाच दिवसांचा आठवडा हवा
बैठकीत बँकिंग क्षेत्रात पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच, नियमित कामाचे तास, वाढते टार्गेट, मानसिक तणाव, बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा, तसेच पेंशन वाढ आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. दरम्यान, सरकारकडून पीएलआय योजनेची एकतर्फी घोषणा केल्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी व उच्च व्यवस्थापनामध्ये तफावत निर्माण होण्याची शक्यता असल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. शासनाकडे विविध मागण्या करूनही अद्याप त्यावर ठोस कार्यवाही झाली नसल्याने १६ एप्रिल रोजी कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर मोर्चा कडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, आर्थिक क्षेत्रातील विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत संबंधित विभागांना निवेदने देणे तसेच प्रत्येक आस्थापना स्तरावर जनजागृती मोहीम, बैठका आणि माध्यमांद्वारे व्यापक प्रचार-प्रसार करण्याबाबत सर्वांचे एकमत झाले. यासोबतच १६ एप्रिल रोजी आयोजित आक्रोश मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना करण्यात आले.
त्या बैठकीस भारतीय मजदूर संघाचे (महाराष्ट्र प्रदेश) अध्यक्ष अँड अनिल ढुमणे, जनरल सेक्रेटरी किरण मिलगीर, उपाध्यक्ष सुधांशु रानडे, नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक ऑफिसर्सच्या अध्यक्ष व भारतीय मजदूर संघाच्या नोबो व केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य तृप्ती आळती आदी उपस्थित होते. या बैठकीचे संयोजन केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र देशपांडे यांनी केले.
