तीन कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण : बँक ऑफ इंडियाचा माजी अधिकारी दोषी, सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय

‘इन्फिनिटी ट्रान्समिशन’ या खासगी संस्थेचे मालक हरित मेहता यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली असून, त्यांना ३.५० कोटी रुपयांचा दंड भरण्याचेही आदेश विशेष न्यायालयाने दिले. या संस्थेचे संचालक अभय मेहता यांनाही न्यायालयाने पाच वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावून १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. याशिवाय, बँकेचे माजी अधिकारी मनोजकुमार माथूर आणि इलेश शाह नावाच्या आणखी एका आरोपीला प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या दंडासह तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.

विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश अमित खरकर यांनी आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० (फसवणूक), ४६७ (बनावट मूल्यवान दस्तऐवज तयार करणे) आणि १२० – ब (गुन्हेगारी कट रचणे) या आरोपांतर्गत दोषी ठरवले. माथूर हे फसवणुकीच्या वेळी म्हणजेच २०१२ मध्ये बँक ऑफ इंडियामध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापक पदावर कार्यरत होते. त्यांच्यावर इतर आरोपींशी संगनमत करून गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. सीबीआयच्या आरोपांनुसार, राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या नरिमन पॉईंट शाखेला २० जुलै २००९ रोजीचे एक पतपत्र प्राप्त झाले होते. हे पत्र एचडीएफसी बँकेने ‘जयंत ॲग्रो ऑर्गेनिक लिमिटेड’च्या वतीने सवलतीसाठी पाठवण्यात आल्याचे भासवण्यात आले होते. या व्यवहारात इन्फिनिटी ट्रान्समिशन ही संस्था लाभार्थी होती.

बँकेच्या शाखेने हे पतपत्र तीन कोटी ५५ लाख ३२ हजार रुपयांना वटवून घेतले आणि त्यातील दोन कोटी ४७ लाख १२ हजार २१३ रुपये इन्फिनिटी ट्रान्समिशनच्या खात्यात जमा केले. त्यानंतर अभय आणि हरित मेहता यांनी ती रक्कम खात्यातून काढून घेतली. मात्र, नंतर हे पतपत्र बनावट असल्याचे उघडकीस आले, या फसवणुकीमुळे बँक ऑफ इंडियाला ३.४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. बँकेच्या परकीय चलन (फॉरेक्स) विभागाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या माथूर यांनी हेतुपुरस्सर आणि अप्रामाणिकपणे हे बनावट पतपत्र वटवून घेतले होते, असा आरोप सीबीआयने केला होता. खटल्यात एकूण ३२ साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली.