सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डान्स बारचे परवाने देण्याऐवजी शासनाने घातलेल्या २६ अटींमुळे बारबालांच्या ‘नृत्य’कलेत अडथळे येत आहेत. त्यामुळे या अटींपैकी तीन फूट उंचीची बारबाला व ग्राहक यांच्यामध्ये भिंत उभारण्याची अट तात्काळ मागे घ्यावी, असे साकडे बारमालकांच्या संघटनेने शासनाला घातले आहे. अन्यथा शासनाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे. शासनाने ज्या २६ अटी घातल्या आहेत, त्यापैकी बारबालांसाठी जो रंगमंच उभारण्यात आला आहे त्याच्याभोवती तीन फूट उंचीची भिंत उभारण्यात यावी, ही अट जाचक आहे. बारबालांचा नृत्याविष्कार दाखविण्याच्या मूळ हेतूलाच त्यामुळे हरताळ फासला गेल्याचे ‘डान्स बार असोसिएशन’चे अध्यक्ष भरतसिंग ठाकूर यांनी म्हटले आहे. डान्स बारसाठी १५ दिवसांत परवाने द्यावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. तरीही पोलिसांकडून त्यास विलंब लावला जात आहे. शासनाने घातलेल्या २६ अटी मान्य आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र देण्यास बारमालकांना सांगण्यात आले आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर स्थानिक पोलीस ठाण्याकडून या प्रतिज्ञापत्रानुसार व्यवस्था आहे किंवा नाही, याचा अहवाल मिळाल्यानंतरच परवाने देण्याची शासनाची भूमिका आहे. तशी पत्रे आता बारमालकांना मुंबई पोलिसांच्या उपायुक्त (मुख्यालय) यांच्याकडून येण्यास सुरुवात झाली आहे. या अटींमुळे अनेक डान्स बारमालकांनी परवान्यासाठी केलेले अर्ज मागे घेतले आहेत. मुख्यालयाने आतापर्यंत ६० डान्स बारमालकांना प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. २६ अर्ज तांत्रिक मुद्दय़ावर अगोदरच फेटाळण्यात आले आहेत. मूळ परवाना ज्याच्या नावावर आहे त्याच्याऐवजी त्याच्या मुलाने वा अन्य व्यक्तीने परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. तो नियमानुसार ग्राह्य़ धरता येत नाही, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. नृत्याविष्कारापासून ग्राहक वंचित बारबालांची सरासरी उंची पाच ते साडेपाच फूट असते. तीन फूट उंचीची भिंत उभारली गेल्यास बारबालाचा फक्त वरचा भागच ग्राहकांना दिसू शकतो. नृत्याविष्कार म्हणजे संपूर्ण अंगाची हालचाल असते. त्यापासून ग्राहक वंचित राहतील. त्यामुळे तीन फूट उंचीची भिंत उभारण्याची अट काढून टाकण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी आता गृहखात्याला केली आहे. ही अट दूर न झाल्यास कुणीही ग्राहक डान्स बारमध्ये येणार नाहीत, असे ठाकूर यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय सर्वत्र सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यामुळे ग्राहकांवर बंधने येतात. त्यामुळे ती अटही काढून टाकावी, अशी मागणी असोसिएशनमार्फत करण्यात आली आहे. सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यास आमची हरकत नाही. परंतु सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक अशा ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.
