मुंबई : बारामती विमान दुर्घटनेत कर्तव्य बजावताना मृत्यू झालेल्या हवाई सेविका पिंकी माली हिच्या अकाली निधनाने तिचे कुटुंबीय आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. नुकसानभरपाई म्हणून तिच्या कुटुंबियांना ५ लाखांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. मात्र, ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याची भावना कुटुंबियांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, कुटुंबातील पात्र व्यक्तीस शासकीय नोकरी मिळावी किंवा आणखी आर्थिक सहाय्य मिळावे, अशी मागणी कुटुंबियांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केली आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार) नेते अजित पवार यांचे २८ जानेवारी रोजी बारामती येथे घडलेल्या विमान अपघातात निधन झाले. त्या अपघातात अजित पवार यांच्यासह मुंबई पीएसओ विदिप जाधव, कॅप्टन सुमित कपूर, कॅप्टन संभवी पाठक, हवाई सेविका पिंकी माली आदी सहकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. पिंकी माली या प्रशिक्षित हवाई सेविका होत्या. त्यांच्या अकाली निधनाने त्यांच्या कुटुंबाचा आर्थिक आधार हरवला असून सद्यस्थितीत अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना कुटुंबाला करावा लागत आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना पाठवविलेल्या पत्रात त्यांनी विविध समस्यांचा उल्लेख करून आर्थिक मदत किंवा सरकारी नोकरीची मागणी केली आहे.
पिंकी माली या कुटुंबाचा प्रमुख आधार होत्या. त्यांच्या उत्पन्नावर अथवा सहकार्यावर संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून होता. त्यांच्या अकाली निधनामुळे कुटुंबातील वृद्ध आई-वडील, लहान भाऊ हे अत्यंत कठीण परिस्थितीत जगत आहेत. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असून दैनंदिन खर्च, भावाचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च तसेच इतर मूलभूत गरजा पूर्ण करणे सद्यस्थितीत कठीण झाले आहे. आई वडील भाडेतत्त्वावरील घरात राहत असून गेल्या काही महिन्यांपासून भाडे भरले नसल्याने घर रिकामे करण्यास सांगण्यात आल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले.
पिंकीचे संपूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षणाचा खर्च आम्ही केला. पिंकी हिला नोकरी मिळाल्यानंतर दर महिन्याला ठराविक रक्कम आम्हाला घरखर्चासाठी देत होती. मात्र, मृत्यूबाबतची दुर्घटना अत्यंत गंभीर व अनपेक्षित होती. त्यामुळे आमच्या कुटुंबास शासनामार्फत विशेष आर्थिक सहाय्य मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे शिवकुमार माली यांनी सांगितले.
शासनाच्या आपत्ती निवारण निधी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा इतर उपलब्ध योजनांमधून मदत मंजूर झाल्यास आमच्या कुटुंबास मोठा आधार मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रकरणाची गांभीर्याने व सहानुभूतीपूर्वक दखल घेऊन शासनामार्फत तातडीची आर्थिक मदत मंजूर करून कुटुंबातील पात्र सदस्यास शासकीय सेवेमध्ये सानुकंपा तत्वावर नोकरी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली आहे.
