मुंबई : देशातील नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्याकरिता उत्पादित होणारी अतिरिक्त वीज साठवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार बॅटरी स्टोरेज यंत्रणा विकसित करणार आहे. त्यामुळे, ग्रीडला घेता न आल्याने वाया जाणारी अतिरिक्त सौर आणि पवन ऊर्जा साठविता येईल आणि ग्रीडवर ताण येणार नाही, अशी माहिती केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. त्याचबरोबर सुमारे २२६ गिगावॅट क्षमतेचे अक्षय ऊर्जा प्रकल्प दृष्टीपथात असून, या क्षेत्रातील वाढत्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी उद्योगांनी गुंतवणुकीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी उद्योजकांना केले.

सौर आणि पवन ऊर्जेची अतिरिक्त निर्मिती होत असताना ग्रीडची क्षमता अपुरी पडते. मागणीपेक्षा जास्त वीज निर्माण झाल्यास ती वाया जाण्याची शक्यता असते. अशा वेळी प्रकल्पांवर बॅटरी बसवून अतिरिक्त वीज साठवावी आणि मागणी वाढल्यावर ती ग्रीडमध्ये सोडावी, अशी केंद्र सरकारची योजना आहे. ती अद्याप प्राथमिक टप्प्यावर असून, त्यासाठी नियामक संस्थांची मान्यता आणि नियमावली करावी लागणार असल्याचे जोशी यांनी स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली येथे २ ते ५ नोव्हेंबरदरम्यान होणाऱ्या भारत रिन्युएबल एनर्जी (आरई) परिषद, २०२६ च्या निमित्ताने या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांशी जोशी यांनी संवाद साधला. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) या करिता नॉलेज पार्टनर आहे. भारतातील अक्षय ऊर्जा क्षेत्राच्या पुढील टप्प्यातील वाढ, गुंतवणूक, उत्पादन क्षमता आणि ऊर्जा साठवणूक यावर या परिषदेत भर दिला जाणार आहे. राज्याचे अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यावेळी उपस्थित होते.

हेही वाचा

३०२ गिगावॅटची पातळी

भारताची बिगर-जीवाश्म इंधनाधारित वीज निर्मिती क्षमता सुमारे ३०२ गिगावॅटवर पोहोचली आहे. सुमारे १२ वर्षांपूर्वी ही क्षमता ८० गिगावॅटच्या आसपास होती. मार्च २०२६मध्ये ३०० गिगावॅटचा टप्पा गाठण्याचे लक्ष्य होते. प्रत्यक्षात हे लक्ष्य सुमारे महिनाभर उशिराने गाठण्यात आले. आता अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील विस्तार आणखी वेगाने होणार आहे. सुमारे २२६ गिगावॅट क्षमतेचे अक्षय ऊर्जा प्रकल्प दृष्टीपथात असून, त्यापैकी सुमारे १५० गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारणीच्या टप्प्यात आहेत. आणखी ७० ते ७६ गिगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, अशी जोशी यांनी दिली.

बॅटरीमुळे वीज स्वस्त

अक्षय ऊर्जेची क्षमता वाढत असताना केवळ अधिक वीज निर्माण करणे पुरेसे नसून, योग्य वेळी ती साठवणे आणि आवश्यक ठिकाणी पोहोचवणे हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या सौर, पवन आणि हायब्रिड प्रकल्पांतून मिळणाऱ्या विजेची किंमत साधारण ४ ते ४.५० रुपये प्रतियुनिट आहे. ऊर्जा साठवणुकीची व्यवस्था प्रभावीपणे विकसित झाल्यास ही किंमत सुमारे २.७५ रुपये प्रतियुनिटपर्यंत खाली येऊ शकते, असा अंदाज जोशी यांनी व्यक्त केला.

‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर’चा विस्तार

अक्षय ऊर्जा ज्या भागात निर्माण होते, तेथून ती मागणी असलेल्या भागात पोहोचविण्यासाठी सक्षम वीज पारेषण व्यवस्था आवश्यक आहे. ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर’अंतर्गत आतापर्यंत १० हजारांहून अधिक सर्किट किलोमीटरच्या पारेषण वाहिन्यांचे काम पूर्ण झाल्याचे जोशी यांनी सांगितले.

दोन वर्षांत ६.४ लाख कोटींची गुंतवणूक

ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीतही मोठी वाढ झाल्याचे जोशी यांनी सांगितले. २००४ ते २०१४ या कालावधीत ऊर्जा क्षेत्रात सुमारे ८.१ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. त्याच्या तुलनेत गेल्या केवळ दोन वर्षांत देशांतर्गत गुंतवणूक सुमारे ६.४ लाख कोटी रुपये झाली आहे. अलीकडील गुंतवणुकीपैकी सुमारे ८० टक्के गुंतवणूक गेल्या तीन वर्षांत झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प येत असल्याने त्यासाठी भांडवल, तंत्रज्ञान, उत्पादन क्षमता आणि ऊर्जा साठवणूक यंत्रणेची आवश्यकता वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योगांनी भारतातील अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील संधी ओळखून गुंतवणुकीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जोशी यांनी केले.