निशांत सरवणकर नऊ सरकारी लाभार्थीविरोधात खातेनिहाय चौकशी ‘म्हाडा’कडून सुरू असलेल्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात नायगाव येथील बीडीडी चाळींत असलेल्या नऊ ‘न्हाणीघरां’ची मालकी हस्तांतरित करून घेण्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष केल्याच्या कारणावरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बीडीडी चाळींच्या तत्कालीन संचालकांना निलंबित केले आहे, तर कथित सरकारी लाभार्थीविरोधात खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ही कथित मालकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याआधीच रद्द केली आहे. ‘म्हाडा’कडून नायगावसह ना. म. जोशी मार्ग, वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे. ‘बीडीडी’वासीयांना प्रत्येक घरामागे ५०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. त्यामुळे अनेकांनी ही घरे आपल्या नावावर नसतानाही ती हस्तांतरित करून घेतली. अशी तीन हजार प्रकरणे असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यातच न्हाणीघरेदेखील ‘निवासी खोल्या’ दाखविण्याचा घोटाळा करण्याचा प्रयत्न उघड झाला होता. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता मुंबई’ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले होते. नायगाव येथील पात्रता यादी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जारी केली तेव्हा चाळीतील नऊ न्हाणीघरांच्या जागी खोल्या दाखवून त्यांचे भाडेकरू म्हणून नोंद असल्याचे निदर्शनास आले. या खोल्यांच्या नावे विजेचे मीटर, भाडेपावत्याही असल्याची बाबही उघड झाली. या यादीची शहानिशा नायगाव विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) यांनी केली तेव्हा न्हाणीघरांऐवजी निवासी घरे दाखविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. ही घरे चाळीची देखभाल करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एस. बी. अहिरे, सी. डी. नलावडे, आर. डी. धनविजय, एम. वाय. धनेश्वर, एम. डी. गोडे, ए. ए. देसाई, ए. एम, माने, एस. आर. सोनावणे हे आठ अधीक्षक आणि संचालकांच्या कार्यालयातील लिपिक वाय. एम. पिंजारी यांच्या नावे असल्याची बाब निदर्शनास आली. न्हाणीघरांचा हा घोटाळा लक्षात येताच बीडीडी चाळींच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी असलेल्या म्हाडाने याबत रीसतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अहवाल पाठविला. त्यानंतर न्हाणीघरांची कथित मालकी रद्द करणारे आदेश जारी करण्यात आले. त्यानंतर या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चौकशी सुरू केली होती. या चौकशीनंतर तत्कालीन संचालक ए. के. कानिटकर यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले, तर आठ चाळ अधीक्षक व संचालकांच्या कार्यालयात लिपिकाच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. आणखी एक निलंबन वरळी बीडीडी चाळीतील महापालिका शाळेसाठी देण्यात आलेल्या खोल्या परस्पर भाडेकरूंच्या नावे केल्याप्रकरणी पालिकेने वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तत्कालीन संचालक सांगळे यांना निलंबित केले आहे.
