मुंबई : मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पात्र ठरलेल्या २२३ पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या वारसांना मालकी हक्काची ५०० चौरस फुटांची सदनिका मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने या घरांचा बांधकाम खर्च निश्चित केला असून, वरळीतील घरासाठी १ कोटी ४८ लाख, नायगावसाठी ७२.२५ लाख, तर ना. म. जोशी मार्गावरील घरासाठी ८६.३० लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत.
या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासानंतर गृह विभागाला एकूण ५३८ पुनर्वसन सदनिका मिळणार आहेत. यातील २२३ सदनिका पात्र पोलीस अधिकारी-कर्मचारी आणि त्यांच्या वारसांना मालकी हक्काने दिल्या जातील. उर्वरित ३१५ सदनिका मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या ताब्यात देण्याचे गृह विभागाने काढलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
२०११ पूर्वी आणि नंतरच्या रहिवाशांचा वाद
बीडीडी चाळींमधील पोलीस सरकारी निवासस्थानांत १ जानेवारी २०११ पूर्वी राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या वारसांना यापूर्वीच मालकी हक्काचे घर मंजूर झाले होते. त्यांच्याकडून बांधकाम खर्चापोटी केवळ १५ लाख रुपये आकारण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, १ जानेवारी २०११ नंतर वास्तव्यास आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनीही आपल्याला मालकी हक्काने पुनर्विकसित सदनिका मिळावी, अशी मागणी लावून धरली होती.
या मागणीची दखल घेत सरकारने बांधकाम खर्च आकारून ५०० चौरस फुटांची सदनिका देण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार मुंबई पोलीस आयुक्तांनी वरळीतील १२३, नायगावमधील ८४ आणि ना. म. जोशी मार्गावरील १६ अशा एकूण २२३ पात्र पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची यादी म्हाडाकडे पाठवली होती. या घरांसाठी गृहनिर्माण विभागाने निश्चित केलेला बांधकाम खर्च आता गृह विभागाने जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे बीडीडी चाळींमधील पात्र पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या वारसांना निश्चित केलेला बांधकाम खर्च भरून हक्काच्या घराची मालकी मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. दुसरीकडे, उर्वरित ३१५ सदनिका पोलीस विभागाच्याच ताब्यात राहणार असल्याने गृह विभागाकडे पोलिसांसाठी मोठा घरांचा साठा उपलब्ध होणार आहे.
सदनिकेसाठी आकारण्यात येणारी रक्कम
वरळी – १ कोटी ४८ लाख रुपये
नायगाव – ७२ लाख २५ हजार रुपये
ना. म. जोशी मार्ग – ८६ लाख ३० हजार रुपये
