BBD Chawl: वरळीस्थित बीडीडी चाळ पुनर्विकास : टॉवर-१ मधील वितरणाच्या सोडतीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, पोलिसांना घरे वितरीत करण्याला आक्षेप

या टॉवरमधील घरे आम्हाला मिळणे अपेक्षित होती. परंतु, राजकीय दबावाखाली ही घरे पोलिसांना दिल्याचा आरोप करून बीडीडी चाळ क्रमांक १२, १३, १४, १५, २१ व २९ मधील ३२९ कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठापीठापुढे या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकेत उपस्थित मुद्यांची दखल घेतली आणि सोडतीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली.

तत्पूर्वी, २०२१ च्या आराखड्याप्रमाणे या ३२९ कुटुंबांना टॉवर १ मध्ये घरे मिळणार होती. मात्र २०२५ मध्ये म्हाडाने नवीन आराखडा सादर केला व या टॉवरमधील घरे पोलिसांना दिली. आता या ३२९ कुटुंबांना अन्य टॉवरमध्ये घरे दिली जाणार असून म्हाडाचा हा निर्णय बेकायदा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील नंदकुमार बागवे यांनी युक्तिवाद करताना केला. तसेच, याचिकाकर्त्यांना २०२१ च्या आराखड्यानुसार टॉवर क्रमांक १ मध्येच घरे द्यावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

याचिकाकर्ते अजूनही बीडीडी चाळीतच राहत आहेत. म्हाडाकडून त्यांना घरे रिकामी करण्यास सांगितले जात आहे. गेल्या ९० वर्षांपासून ही कुटुंबे बीडीडी चाळीत वास्तव्यास आहेत. तथापि, म्हाडाने याचिकाकर्त्यांना अन्य टॉवरमध्ये घर देण्याचा घाट घातला आहे. टॉवर क्रमांक १ मध्ये २२८८ घरे असून आधी जाहीर केल्याप्रमाणे याचिकाकर्त्यांना टॉवर क्रमांक १ मध्येच घरे मिळायला हवीत, असा दावाही वागवे यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला.

याचिका नेमकी कोणी केली ?

प्रकल्पानुसार, सुमारे दहा हजार घरांचा पुनर्विकास होणार आहे. यासाठी २०२१ मध्ये म्हाडाने आराखडा तयार केला. त्यात कोणत्या इमारतींतील रहिवाशांना कोणत्या टॉवरमध्ये घरे मिळणार याचा तपशील नमूद करण्यात आला होता. या आराखड्यानुसार टॉवर क्रमांक ३ व ५ मध्ये पोलिसांना घरे दिली जाणार होती. मात्र, गेल्यावर्षी अचानक टॉवर १ मध्ये पोलिसांना घरे मिळणार असल्याचे म्हाडाने जाहीर केले व कोणतीही नोटीस न देता २०२१ चा आराखडा रद्द करण्यात आला. राजकीय दबावाखाली हा बदल केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.