मागणी सकृतदर्शनी योग्य असल्याची न्यायालयाची टिप्पणी * म्हाडा-सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई : पुनर्विकासात अन्य रहिवाशांप्रमाणे ५०० चौरस फूट जागा देण्याच्या मागणीसाठी वरळी येथील बीडीडी चाळींतील दुकानदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही दुकानदारांची ही मागणी सकृतदर्शनी योग्य असल्याचे मत नोंदवून या चाळींचा पुनर्विकास करणाऱ्या म्हाडासह राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सोमवारी दिले. बीडीडी चाळ संघाने वकील प्रथमेश भरगुडे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. याचिकेत पुनर्विकास योजनेलाही आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती संतोष डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी वरळी येथील बीडीडी चाळींचा म्हाडातर्फे पुनर्विकास केला जात आहे. या पुनर्विकासात इमारतीच्या तळमजल्यावरील गाळेधारकांना १६० चौरस फुटांची जागा देण्यात येणार आहे, तर चाळींतील रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांची घरे दिली जाणार आहेत. इमारतीच्या तळमजल्यांवरही यापूर्वी घरेच होती. नंतर या घरांचे म्हाडाच्या परवानगीनेच व्यावसायिक गाळ्यांत रूपांतर करण्यात आले. त्यामुळे चाळीतील दुकानांत रूपांतर करण्यात आलेली घरे आणि अन्य घरांचे क्षेत्रफळ सारखेच म्हणजे १०० चौरस फूट आहे. असे असतानाही चाळींच्या पुनर्विकासात अन्य रहिवासी आणि या गाळेधारकांमध्ये दुजाभाव केला जात आहे, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. हेही वाचा >>> मुंबई : सुरक्षा कपात करण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधात राजन विचारे उच्च न्यायालयात याशिवाय पुनर्विकासादरम्यान चाळींतील अन्य रहिवासी आणि आम्हाला २५ हजार रुपये भाडे देण्यात येत आहे. मात्र ही रक्कम कमी असून २५ ऐवजी ५० हजार रुपये भाडे देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. मागण्यांबाबत म्हाडाकडे निवदेन सादर करण्यात आले होते. तसेच पुनर्विकासात अन्य रहिवाशांप्रमाणे आपल्यालाही सारख्याच क्षेत्रफळाची जागा देण्याच्या मुख्य मागणी करण्यात आली होती. मात्र विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीनुसारच (डीसीपीआर) ही जागा उपलब्ध करण्यात येईल, असे सांगून म्हाडाने आपल्या मागण्या फेटाळून लावल्या. त्यामुळे न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे या पुनर्विकासात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार समान वागणूक देण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. प्रकरण थोडक्यात ऐकल्यानंतर याचिकाकर्ते आणि अन्य रहिवाशांमध्ये दुजाभाव का केला जात आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने म्हाडाकडे केली. तसेच याचिकाकर्त्यांची मागणी सकृतदर्शनी योग्य असल्याचे मत नोंदवून म्हाडा आणि राज्य सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
