मुंबई : वीज खंडित झाल्याने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडच्या (एमएसईडीसीएल) सहाय्यक अभियंत्याला मारहाण केल्याप्रकरणी पुण्याच्या शिरूर तालुक्यातील एका शेतकऱ्याला उच्च न्यायालयाने २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला. तसेच ही रक्कम आठ आठवडय़ांत स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. शेतकऱ्याकडे असलेले पैसे त्याने कांदा लागवडीसाठी वापरले, असे त्याच्या वकिलाकडून न्यायालयाला सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने त्याला दंडाची रक्कम ग्रामपंचायतीकडे जमा करण्यासाठी आठ आठवडय़ांची मुदत देताना त्याला अटकपूर्व जामीनही मंजूर केला. गंगाव खालगा येथील या शेतकऱ्याने २६ फेब्रुवारीला एमएसईडीसीएलच्या सहाय्यक अभियंत्याला मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या शेतकऱ्याने अटकेच्या भीतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठासमोर या शेतकरम्याच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने या शेतकरम्याला अटकेपासून दिलासा देताना त्याला २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला. कांद्याच्या हंगामात शेतातील वीज खंडित झाली होती, त्यामुळे आरोपीसह अनेक शेतकरी महावितरणच्या कार्यालयात गेले होते, असे सुनावणीच्या वेळी शेतकऱ्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर कोणत्याही गोष्टीबाबत नाराजी असू शकते. मात्र त्यामुळे सरकारी सेवकावर हल्ला करण्याचा अधिकार मिळत नाही. तुम्ही लोकांना धक्काबुक्की करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. वीज खंडित झाली की सर्वानाच राग येतो. पण प्रत्येकजण अधिकाऱ्यांना मारहाण करत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच याचिकाकर्त्यांला त्याच्या कृतीबाबत खेद आहे का, अशी विचारणा केली. याचिकाकर्ता निर्दोष शेतकरी नसला तरी श्रीमंत शेतकरी आहे. त्यामुळे त्याने काही रक्कम स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे जमा करावी आणि ग्रामपंचायतीच्या कामासाठी ती वापरली जावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच याचिकाकर्त्यांकडून भविष्यात असे कृत्य न करण्याची हमी मागण्यात आली.
