scorecardresearch

मध्य प्रदेशला लाभ, महाराष्ट्राला आस!; ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्यता दिली.

मुंबई : मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्यता दिली.  त्यामुळे महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत़  मात्र, निकषपूर्तीत सरकारची कसोटी लागणार आहे.     

महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशातही ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. मागासवर्ग आयोग स्थापन करणे, ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणे आणि ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण लागू करणे, अशी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्याची अट न्यायालयाने घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी झालेल्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला दिला होता. मध्य प्रदेश सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा पहिला अहवाल आधी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केला होता. गेल्या आठवडय़ातील न्यायालयाच्या आदेशानंतर मध्य प्रदेश सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा दुसरा अहवाल न्यायालयात सादर केला. या दोन अहवालांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण लागू करण्याचा आदेश दिला. यामुळेच मध्य प्रदेशबाबत चार दिवसांत असा कोणता चमत्कार झाला की निवडणुका घेण्यास मान्यता देण्यात आली, असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

मध्य प्रदेशातील २३ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ जाहीर कराव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत हे आरक्षण लागू करता येईल.

महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात फरक काय?

मध्य प्रदेशात प्रभाग रचनेचे काम दोन वर्षांप्रू्वीच पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्रात प्रभाग रचनेचा घोळ सुरू आहे. राज्य सरकारने प्रभाग रचनेचे हे अधिकार स्वत:कडे घेतले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, १२ जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मेच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेची पुढील प्रक्रिया सुरू केली. मध्य प्रदेशातील प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झालेले असल्याने तिथे तातडीने निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

आदेश राज्याला लागू नाही

मध्य प्रदेशातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनस्र्थापित झाले असले तरी हा निकाल महाराष्ट्राला लागू होणार नाही. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या याचिका स्वतंत्र आहेत. मात्र, मध्य प्रदेशच्या निकालाचा राज्याला फायदा होणार आहे. या निकालाचा आधार घेत महाराष्ट्राला सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करता येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

मध्य प्रदेशच्या अहवालाचा आधार

राज्यात ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी तिहेरी चाचणी करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मध्य प्रदेशलाही हाच आदेश देण्यात आला होता़  मात्र, मध्य प्रदेशमधील मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सुधारित अहवाल तयार केला़  सर्वोच्च न्यायालयाने या आधारे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण लागू करण्यास मान्यता दिली. तसाच अहवाल तयार करावा, अशी भूमिका महाविकास आघाडीच्या उच्चपदस्थांनी मांडली आहे. त्यांनी याबाबत समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया यांच्याशी संपर्क साधल्याचे सांगण्यात येते. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर अहवाल तयार करावा, अशी सूचना आयोगाला करण्यात आली आहे.

तत्परतेची उणीव

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तात्काळ पावले उचलली होती. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने तितकी तत्परता दाखविली नाही, असे सरकारमधील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. राज्य सरकारने तात्काळ मागासवर्ग आयोग स्थापन केला नाही. विरोधकांनी टीका केल्यानंतर आयोग नेमण्यात आला. आयोगावर नियुक्त्या करण्यात आल्या तरी त्याचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होण्यास विलंब लागला.

मध्य प्रदेशबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आह़े  त्यामुळे महाराष्ट्रातीलही ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आह़े  हा निर्णय संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आह़े

    – छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री

मध्य प्रदेश सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसींचा सांख्यिकी तपशील तयार करून न्यायालयात अहवाल सादर केला. त्यामुळे तिथे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली. महाराष्ट्रात मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या करण्यात आली आह़े 

– देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Benefit madhya pradesh supreme court permission hold elections obc reservation ysh