मुंबई : दिवसेंदिवस रोडावत चाललेली प्रवासी संख्या, कमी होत गेलेले उत्पन्न, जुन्या गाड्या भंगारात गेल्यामुळे कमी झालेला ताफा, बसगाड्या कमी झाल्यामुळे सेवेवर झालेला परिणाम, कर्जाचा वाढत चाललेला डोंगर आणि वाढणारी तूट अशा दुष्टचक्रात बेस्ट उपक्रमाचा परिवहन विभाग अडकला आहे. यामुळे बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणे मुश्कील झाले आहेच, सेवानिवृत्तांना देणी मिळणे मुश्कील झाले आहे. बेस्ट उपक्रमाला दैनंदिन खर्च भागवणे मुश्कील झाले आहेच, पण त्याचबरोबर बेस्टच्या प्रवाशांनाही हाल सोसावे लागत आहेत. अर्धा अर्धा तास बेस्टची बस येत नाही, बस आली तरी त्यामध्ये खच्चून प्रवासी भरलेले असतात. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाला या गर्तेतून कोण बाहेर काढणार असा प्रश्न कर्मचारी आणि प्रवाशांना पडला आहे.
एकेकाळी दिवसाला ४५ लाख प्रवासी घेऊन धावणाऱ्या बेस्टचे प्रवासी दिवसेंदिवस घटत चालले आहेत. तर दुसरीकडे बेस्टची वार्षिक तूटही वाढत आहे. त्यामुळे संचित तूट आठ हजार कोटींवर गेली आहे. बसचा ताफा वाढवण्याचा संकल्प बेस्ट उपक्रमाने केलेला असला तरी हे उद्दीष्ट्य साध्य होऊ शकलेले नाही. बेस्टच्या या दुर्दशेला आर्थिक आणि राजकीय कारणे आहेत. सार्वजनिक परिवहन सेवा ही कधीच फायद्यात नसते. अन्य सगळ्या शहरांमध्ये परिवहन सेवा महापालिका देत असतात. मात्र मुंबई महापालिका बेस्टचा तोटा उचलण्यास तयार नाही.
बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची फक्त घोषणा झाली होती. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. बेस्टचे बांडगुळ पालिका प्रशासनाला आपल्या तिजोरीवर नको आहे. बेस्ट उपक्रमाला नियमित उत्पन्न मिळू शकेल असा उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्याची गरज आहे. बेस्टने महसुलाचे नवीन पर्याय आणावे व स्वावलंबी व्हावे असा सल्ला पालिका प्रशासन, राज्य सरकार, राजकारण्यांकडून बेस्ट उपक्रमाला वारंवार दिला जातो.
मात्र बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापकपदी आतापर्यंत आलेल्या अधिकाऱ्यांनी महसुलासाठी कोणतेही नवीन धाडसी प्रयोग केले नाहीत हे देखील तितकेच खरे आहे. यामुळे एकेकाळी अत्यंत नावाजलेला असा हा उपक्रम डबघाईला आला आहे. त्यामुळे या उपक्रमाच्या कर्मचाऱ्यांना आपला पगार होईल की नाही याची धास्ती वाटते. तर गेल्या काही वर्षात सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची देणीही दिलेली नसल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनीही अनेकदा आंदोलने केली. सेवानिवृत्तांची देणी देण्याचा विषय न्यायालयात गेला आहे. तरीही प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांची देणी दिलेली नाहीत.
बेस्ट उपक्रमाचा विद्युत विभाग नफ्यात होता. मात्र आता या विभागाचा डोलाराही कोसळू लागला आहे. मुंबई शहर भागात बेस्ट उपक्रमाची वीज वितरण क्षेत्रात मक्तेदारी असताना आता अदानी समूहाने धारावी परिसरात वीज वितरणासाठी परवान्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे बेस्टची विद्युत क्षेत्रातील मक्तेदारी संपणार आहे.
विद्युत विभागातील कर्मचारी निवृत्त होत असल्यामुळे बेस्टकडे आता पुरेसे मनुष्यबळही नाही. त्यामुळे विद्युत सेवाही योग्य पद्धतीने दिली जात नाही. त्यामुळे विद्युत ग्राहकही दुरावण्याची शक्यता आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून बेस्ट उपक्रमाचे दोन्ही विभाग डबघाईला आले आहेतच पण त्यावर अवलंबून असलेल्या ग्राहकांना आणि प्रवाशांनाही मनस्ताप सोसावा लागतो आहे. या सगळ्या मनस्तापावर मात्र कोणीही राजकीय पक्ष किंवा लोकप्रतिनिधी उत्तर शोधू इच्छित नाहीत. त्यामुळे या निवडणुकांनंतर तरी बेस्टला चांगले दिवस येणार का याची कर्मचाऱ्यांना, प्रवाशांना, ग्राहकांना चिंता लागली आहे.
