बेस्ट उपक्रमाच्या २३ आगारांच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मध्यरात्री मंजूर

आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाने उत्पन्नवाढीसाठी ”सार्वजनिक – खाजगी भागीदारी” तत्त्वावर आगारांचा व्यावसायिक तत्त्वावर विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारी मुंबई महापालिका सभागृहात मांडण्यात आला. बेस्ट समितीच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यावेळी सभागृहात उपस्थित होत्या.

या प्रस्तावाला विरोध होईल हे गृहीत धरून सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेना (शिंदे) पक्षाने रणनीती आखली होती. सर्व नगरसेवकांना उपस्थित राहण्यासाठी पक्षादेश काढण्यात आला होता. दुपारी तीन वाजता सभागृह सुरू झाले. मात्र रात्री उशीरापर्यंत कामकाज सुरू ठेवून सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही एकमेकांच्या संयमाची परीक्षा बघितली. अखेर मध्यरात्री साडेबारा वाजता हा प्रस्ताव मंजूर झाला.

यापूर्वी बहुमताअभावी सत्ताधारी पक्षाचे काही प्रस्ताव मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे यावेळी भाजपा आणि शिवसेना (शिंदे) सत्ताधाऱ्यांनी मंगळवारी विशेष सभा बोलवली होती. त्यात विनाओसी इमारतींना अभय योजना, बेस्टचा कायापालट प्रस्ताव आणि वांद्रे येथील नेव्हिल डिसोझा मैदानाचे आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव असे अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी एकाच वेळी आणण्यात आले होते. हे सगळे प्रस्ताव मंगळवारी रात्री उशीरपर्यंत चाललेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले.

शहरात बेस्टची २७ आगारे आहेत. कुलाबा, वांद्रे रेक्लमेशन, धारावी, देवनार, बोरिवलीसह इतर आगारांचे बाजारमूल्य कोट्यवधी रुपयांत आहे. उत्पन्न मिळवण्यासाठी आगारांतील मोकळ्या जागा दिवसा खासगी वाहनांच्या पार्किंगसाठी उपलब्ध आहेत. मात्र त्यातून मिळणारे उत्पन्नही फारसे नाही. त्यामुळे उत्पन्नवाढीसाठी बेस्ट उपक्रमाने आगारांचा व्यावसायिक वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २७ पैकी २३ आगारे (एकूण १३२ एकर जमीन) खाजगी संस्थांना दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर देण्याचा प्रस्ताव बेस्टने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव बेस्ट समितीमध्ये मंजूर झाल्यानंतर आता हा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेनेही मंजूर केला.

बेस्टच्या या प्रस्तावानुसार आगारांच्या जागांवर संग्रहालये, निवासी टॉवर्स, क्रीडा सुविधा आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभे करण्यात येणार आहेत. आगारांच्या भाडेपट्ट्याचा कालावधी ३० ते ६० वर्षांचा असणार आहे.