मुंबई : बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी जूनमध्ये तीन दिवस संप केला होता. या संपाच्या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बेस्टच्या कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना तीन हजार रुपयांची, तर कंत्राटींना दोन हजार रुपयांची वाढ देण्याची घोषणा केली होती. उपमुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केलेली अंतरिम वाढ कर्मचाऱ्यांना देण्यास मंगळवारी झालेल्या बेस्ट समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली. ऑगस्टच्या पगारात कर्मचाऱ्यांना जून आणि जुलै या दोन महिन्यांची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांनी जूनमध्ये संप केला होता. संपावर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यस्थी केली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बेस्टच्या आगारांचा पुर्नविकास, बेस्टच्या ताफ्यासाठी ५ हजार स्वमालकीच्या बसची खरेदी आणि कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना तीन हजार रुपयांची, तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दोन हजार रुपयांची हंगामी वाढीची घोषणा केली होती. त्यानुसार आता बेस्ट उपक्रमाने जाहीर केलेली वाढ कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी बेस्ट समितीच्या बैठकीत सादर केला होता.
अंतरिम वाढ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात समाविष्ट न करता, स्वतंत्र ‘ठोक रक्कमेच्या’ स्वरूपात देणे आवश्यक आहे. ही अंतरिम वाढ पूर्णपणे तात्पुरत्या स्वरूपाची असून, ज्यावेळी २०२१ ते २०२६ या कालावधीचा अंतिम वेतन करार निश्चित होईल, त्यावेळी या अंतरिम वाढीपोटी दिलेली रक्कम अंतिम कराराच्या थकबाकीत समायोजित करण्यात येणार आहे. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतन पत्रकात रकान्याखाली स्वतंत्रपणे अंतरिम वाढ या शिर्षांतर्गत दर्शविण्यात येणार आहे.
निधी देणार कोण ?
कर्मचाऱ्यांना वाढ देण्यासाठी आवश्यक निधी राज्य सरकार देणार की मुंबई महापालिका देणार आहे. दर महिन्याला पगारासाठी बेस्टला बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागते. सध्या बेस्टवर अडीच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ६ हजार कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत. कर्जापोटी दरवर्षी ३०० कोटी रुपये व्याज विविध बँका आणि वित्तीय संस्थांना द्यावे लागत आहे. बेस्टकडे प्रत्यक्ष पैसे नाहीत. उपक्रमाची कोठेही आर्थिक गुतंवणूक नाही. अशातच बेस्ट उपक्रम कामगार करार करणार कसा. सुनील गणाचार्य,सदस्य (भाजपा),बेस्ट समिती
