BEST: बेस्टच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत बसप्रवास नाहीच; बेस्ट उपक्रमाच्या तोट्यामुळे निर्णय

बेस्ट उपक्रमाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीनंतर कायमस्वरुपी मोफत बस प्रवासाची सवलत द्यावी अशी मागणी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे माजी नगरसेवक अनंत नर यांनी २०१८ मध्ये केली होती. या मागणीवर पालिका प्रशासनाने आता तब्बल आठ वर्षांनी अभिप्राय दिला आहे. बेस्ट उपक्रम तोटयात असल्यामुळे अशी सवलत देणे शक्य नसल्याचे उपक्रमाचे म्हणणे आहे.

बेस्ट उपक्रमामार्फत नगरसेवक, अपंग व्यक्ती, पोलीस, स्वातंत्र्यसैनिक, महापालिका शाळांचे विद्यार्थी यांना मोफत बस प्रवासाची सोबत दिली जाते. पत्रकार, ज्येष्ठ नागरिक, खाजगी शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना बस प्रवासाच्या पासमध्ये सवलत देण्यात येते. बेस्टच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर एक वर्षांपर्यंत मोफत बस प्रवासाची सवलत देण्यात येत होती. मात्र बेस्ट उपक्रम तोट्यात असल्यामुळे ही सवलत काही वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आली. त्यामुळे अनंत नर यांनी ही सूचना दिली होती. रेल्वे प्रशासन जसे आपल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही मोफत रेल्वे प्रवासाची सवलत देते त्याच धर्तीवर बेस्ट उपक्रमाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही सवलत द्यावी अशी मागणी नर यांनी केली होती.

प्रशासनाचे म्हणणे काय ?

सार्वजनिक परिवहन सेवांमध्ये समाजातील विविध घटकांना प्रवासभाड्यात जी सवलत देण्यात येते त्यांच्या आर्थिक भाराची प्रतिपूर्ती शासन अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून केली जाते. उपनगरी रेल्वे सेवेतील या सवलतीचा भार केंद्र सरकार उचलत असते. तर एसटी महामंडळातील सवलतीची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून केली जाते. बेस्ट उपक्रम ज्या घटकांना सवलत देत आहे, त्यापैकी केवळ अपंगाच्या प्रवासाची प्रतिपूर्ती मुंबई महापालिकेकडून केली जाते. तसेच महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सवलतीची प्रतिपूर्ती २०१७ पासून मुंबई महापालिका प्रशासन करीत आहे.

बेस्टची आर्थिक स्थिती बिकट

बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती बिकट असून बेस्ट उपक्रमाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रवासभाड्यात सवलत दिल्यास त्याचा अतिरिक्त बोजा बेस्ट उपक्रमावर येईल. त्यामुळे अशी सवलत देण्यास बेस्ट उपक्रम सध्या असमर्थ आहे, असे स्पष्टिकरण उपक्रमाने दिले आहे. सध्या बेस्ट उपक्रमाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारीवर्ग यांना वार्षिक बसपास ९०० रुपये इतके नाममात्र शुल्क आकारून दिला जातो असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.