‘कागदपत्रे भंगारात काढा’ असे परिपत्रक काढणाऱ्या बेस्टला माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी सोमवारी चांगलेच फैलावर घेतले. सर्व माहिती संकलित करून जनतेला उपलब्ध करून द्यावी, तसेच ते परिपत्रक काढणाऱ्या अधिकऱ्याची चौकशी करावी, असे आदेश गायकवाड यांनी सोमवारी दिले. दरम्यान बेस्टनेही परिपत्रक मागे घेतल्याचे कळविले आहे.
जुनी कागदपत्रे आणि नोंदी भंगारात काढा, अशा आशयाचे परिपत्रक बेस्टने काढल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने नुकतेच प्रसिद्ध केले होते.
लोक माहिती अधिकारात माहिती मागवतात. त्यामुळे वाद निर्माण होतात. हे वाद टाळण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वींची सर्व कागदपत्रे भंगारात टाकावीत, असे परिपत्रक बेस्टने २००८ साली काढले होते. या परिपत्रकाच्या आधारे माहिती नाकारली जात होती.
जितेंद्र घाडगे यांनी याविरोधात लाचलुचपत खात्याकडेही तक्रार करून माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत गायकवाड यांनी या परिपत्राकबद्दल बेस्टला चांगलेच फैलावर घेतले. बेस्टसारखे महत्वाचे खाते असे परिपत्रक काढूच कसे शकते, असा सवाल करत पत्रक काढणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी करून एक महिन्याच्या आत त्याच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्याचबरोबर बेस्टने दोन महिन्यात सर्व नोंदी आणि कागदपत्रांचे अ ब क आणि ड वर्गात वर्गीकरण करावे आणि ज्यांनी ज्यांनी माहिती मागवली त्या सर्वाना ती उपलब्ध करून द्यावी, असेही आदेश त्यांनी दिले. असे परिपत्रक काढणे म्हणजे माहिती लपविण्याचा प्रकार असल्याचेही गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, हे परिपत्रक रद्द केल्याची माहिती बेस्टने सुनावणी दरम्यान दिली. यामुळे यापुढे बेस्टमधून माहिती मागविणाऱ्या प्रत्येकाला माहिती मिळू शकणार आहे.