बेस्टच्या २२ आगारांच्या पुर्नविकासाला ‘आमची मुंबई आमची बेस्ट’चा विरोध, मुंबई महापालिकेसमोर गुरुवारी आंदोलन

आर्थिक तोट्यातील बेस्टला सक्षम करण्यासह ५ हजार स्वमालकीच्या बस घेण्यासाठी निधी उभारण्याकरिता बेस्टच्या शहरातील २२ आगारांचा पुर्नविकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला बेस्ट समिती आणि महापालिकेने मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव आता राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी जाणार आहे. त्यानंतर प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यता येणार आहे. दरम्यान ‘कायाकल्प’ पुनर्विकास योजनेच्या नावाखाली बेस्ट डेपोची मोक्याची जमीन खाजगी विकासकांना दिल्यास, हा उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होऊ शकतो आणि अखेरीस परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक पुरवण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, असा आरोप ‘आमची मुंबई आमची बेस्ट’ संघटनेने केला आहे.

आगारांच्या पुर्नविकास योजनेत शाळा, रुग्णालये, कला संग्रहालये, चित्रपटगृहे आणि क्रीडा केंद्रे यांसारख्या सुविधांबरोबरच सुमारे ३६ हजार वाहनांसाठी सार्वजनिक वाहनतळांचा प्रस्ताव आहे. मात्र, अनेक सरकारी शाळा आणि रुग्णालये आधीच आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्यांना तोंड देत असताना, बेस्टच्या जमिनीवर अशा सुविधांची गरज काय, असा प्रश्न ‘आमची मुंबई आमची बेस्ट’ने उपस्थित केला आहे. या पुनर्विकासाचा फायदा सर्वसामान्य मुंबईकरांपेक्षा खाजगी विकासकांनाच अधिक होऊ शकतो, असा आरोपही केला आहे.

कंत्राटी बस पद्धती रद्द करण्याची मागणी

बेस्टच्या स्व-मालकीच्या किमान १० हजार बस असाव्यात. तसेच बसचा ताफा वाढविण्यासाठी महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाला पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच बेस्टच्या ताफ्यातील कंत्राटी बस पद्धत रद्द करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.

राज्य सरकार आणि महापालिकेने बेस्टला आर्थिक निधी द्यावा

बेस्ट आगारांच्या मोक्याच्या जागा खासगी बिल्डरांच्या घशात घालू नयेत. मुंबईकरांसाठी बेस्टची सेवा अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. – विद्याधर दाते, समन्वयक, ‘आमची मुंबई आमची बेस्ट’