मुंबई : सुधारित वेतन श्रेणी, महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, तोट्यातील बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान दाम’ या प्रमुख मागण्यांसाठी बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने पुन्हा संपाचा इशारा दिला आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत मागण्या पूर्ण न झाल्यास कर्मचारीअनिश्चित काळासाठी संपावर जातील,असा इशारा देण्यात आला आहे.
बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनापाठविलेल्या पत्रामध्ये २१ जून रोजी झालेल्या वेतन कराराचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांशी सल्लामसलत न करता हा करार स्वीकारला असून त्यात आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आरोप कृति समितीने केला आहे.
कर्मचाऱ्यांनी २१ जूनच्या कराराला ‘कामगारांच्या विश्वासाचा विश्वासघात’ म्हटले असून, कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी बेस्ट कामगार संघटनेसोबत नव्याने चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. बेस्टमधील जवळपास ६५ टक्के कर्मचाऱ्यांनी पुनर्विचाराच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण, सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभांसह प्रलंबित २०१६-२०२१ वेतन कराराची अंमलबजावणी आणि पालिका कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने वेतन व सेवा-शर्ती या प्रमुख मागण्या आहेत. कामगारांनी सहाव्या वेतन आयोगावर आधारित वेतन सुधारणा २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची, २०२१-२०२६ या कालावधीसाठी नवीन वेतन करार करण्याची, बेस्टच्या मालकीच्या ३,३३७ बसचा ताफा चालवण्यासाठी महापालिकेकडून आर्थिक सहाय्य मिळवण्याची आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी व सेवानिवृत्ती लाभांचे वेळेवर वाटप करण्याची मागणीही केली आहे.
बेस्ट अंतर्गत खाजगी कंत्राटदारांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बसवर काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी ‘समान कामासाठी, समान वेतन’ या तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. बेस्टच्या कायम कर्मचाऱ्यांसारखीच कंत्राटी कर्मचारी कर्तव्ये पार पाडतात, परंतु त्यांना कमी वेतन आणि लाभ मिळतात. कमी वेतनामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो.
