बेस्टसाठी मुंबई महापालिकेकडे चार हजार कोटींची मागणी; आर्थिक वर्षात दोन ते अडीच हजार भाडेतत्वावरील एसी बस मुंबईकरांच्या सेवेत

दाखल होणार असल्याने बेस्टचा ताफा पाच हजारांच्या घरात पोहोचणार आहे. बेस्ट मुंबईकरांची दुसऱ्या क्रमांकाची जीवनरेखा आहे. दररोज सुमारे २३ लाख मुंबईकर बेस्टने प्रवास करतात. परंतु बसची संख्या अपुरी असल्याने प्रवाशांना बराच वेळ बसकरिता प्रतिक्षा करावी लागते. बेस्टचा आर्थिक तोटा दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच सुमारे साडे चार हजारांपेक्षा जास्त निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणीही थकलेली आहेत.

२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमाने ३९४१.०७ कोटी इतक्या अनुदानाची मागणी महापालिकेकडे केली होती. परंतु महापालिकेने बेस्टला फक्त एक हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देऊ केले आहे. त्यानुसार दरमहा बेस्टला ८३ कोटी ८३ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. बसच्या परिवर्तनासाठी येणारी मासिक तूट, सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची प्रलंबित देयके आणि दैनंदिन वित्तीय कामकाज भागविण्यासाठी एक हजार कोटीची तरतूद पुरेशी नाही.

महापालिकेने उपक्रमास किमान तीन हजार कोटींची तरतूद अनुदानापोटी देण्याची मागणी बेस्ट समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी काही दिवसापूर्वी केली होती. आता बेस्ट महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी

महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांची देणी आणि बेस्ट बस खरेदीसाठी सरसकट चार हजार कोटी रुपये अनुदान द्यावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. त्यातील दीड हजार कोटी रुपये आतापर्यत निवृत्त झालेल्या आणि मार्च २०२७ पर्यंत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येतील, अशी माहिती बेस्ट महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी दिली. तर उर्वरित रक्कम ही बस खरेदी करण्यासाठी केली जाणार आहे. महापालिकेच्या एकरक्कमी अनुदानामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी अदा करण्याचा प्रश्न सुटणार असल्याचे सोनिया सेठी यांनी सांगितले.

नवीन बससंदर्भात

प्रसारमाधम्याशी बोलताना,बेस्टकडून यापूर्वीच निविदा काढलेल्या बसना विलंब होत असून कंत्राटदाराविरोधात दंड आकारणीसह अन्य कारवाया करत असल्याचे सांगितले. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात दोन ते अडीच हजार नवीन विद्युत वातानुकुलित बस ताफ्यात दाखल होणारआहेत. यात केंद्र सरकारकडून अनुदानाद्वारे येणाऱ्या दीड हजार बसचा समावेश आहे. बेस्टचा एकूण बस ताफा सात हजारपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. महापालिकेकडून येणारे अनुदान कमी असल्याने नुकतेच अनुक्रमे १०० कोटी आणि ३०० कोटी रुपयांचेकर्ज काढावे लागल्याचेही सेठी यांनी सांगितले.

नॉन फेअर रेव्हेन्यूचा प्रस्ताव लवकरच बेस्ट उपक्रमाने तोटा कमी करण्यासाठी स्वावलंबी बनावे ,त्यासाठी प्रवासी उत्पन्नाव्यतिरिक्त (नॉन फेअर रेव्हेन्यू) महसुलाठी अन्य पर्याय निवडावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात एका कार्यक्रमात केली होती. यावर सध्या काम सुरू असल्याची माहिती बेस्ट महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी दिली. यात बेस्टच्या जागा भाड्याने देणे, होर्डिंग आदीमधून

महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न असून लवकरच याबाबतच प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. बेस्टचा ताफा पाच हजारांच्या घरात आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी, अवजड उद्योग विभागाच्यासहकार्याने आणि Evey Trans, SWITCH Mobility व PMI Electro Mobility यांसारख्या आघाडीच्या उत्पादकांद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या ”PM e-Drive” योजनेअंतर्गत अंदाजे २,२०० ते २,५०० बस ताफ्यात दाखल केल्या जाणार आहेत.सध्या बेस्टच्या ताफ्यात २७६८ बस आहेत. नविन बस मार्च अखेरपर्यत येणार असल्याने मुंबईकरांच्या सेवेत पाच हजार बस धावतील.मुंबईला सात हजार बसची आवश्यकता आहे.