मुंबई : बेस्ट उपक्रमातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांला दुपट्टीने घरभाडे आकारण्यात येत आहे. बेस्ट उपक्रमाकडे निवृत्तीनंतरचे हक्काचे पैसे थकले असताना कर्मचाऱ्यांवर अशा पद्धतीने अन्याय करू नये, आर्थिक अडचणीतील कर्मचाऱ्यांंना दिलासा देण्यासाठी त्यांची संपूर्ण देणी अदा झाल्याशिवाय जादा घरभाडे आकारण्यात येऊ नये, अशी सूचना बेस्ट समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी केली. तसेच याबाबतचा नवीन प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

उपक्रमाच्या शहरात व उपनगरात कर्मचारी वसाहती आहेत. वसाहतीतील घरे नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना निवासासाठी भाडेतत्वावर दिली जातात. समितीने मंजूर केलेल्या भाडेपट्ट्यानुसार दरमहा वेतनातून भाडेकपात केली जाते. कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर पुढील ६ महिने त्यांच्या शेवटच्या भाड्याप्रमाणे भाडे वसूल करण्यात येते. मात्र त्यानंतरही घर रिकामे न केल्यास कर्मचाऱ्याकडून भाड्यापोटी दुपट्टीने व त्यानंतर तिप्पट रक्कम वसूल केली जाते. याबाबत बेस्ट समितीमधील भाजप सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला.

उपक्रमातून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची थकबाकी उपदान (ग्रॅच्युइटी), अंतिम देयके, वेतनातील फरकाची रक्कम, भत्ते एकरकमी त्वरित दिले जात नाहीत. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुढील आयुष्याच्या उदरनिर्वाहाची व्यवस्था करणे अतिशय कठीण होत आहे. तसेच, थकीत रक्कम प्राप्तीसाठी वारंवार बेस्टच्या कार्यालयात संपर्क साधण्यासाठी मुंबईत वास्तव्य करणे क्रमप्राप्त असल्याचे सुनील गणाचार्य यांनी सांगितले.

हरकतीच्या मुद्यावर बोलताना समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी बेस्टच्या कर्मचारी वसाहतीमधील नादुरुस्त घरात कर्मचारी रहात आहेत. आर्थिक देणी थकल्याने कर्मचारी हवालदील झाले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक त्रास न देता उपक्रमाने त्यांची देणी अदा होईपर्यत त्यांना घर रिकामे करण्यास सांगू नये, तसेच जादा घरभाडे आकारू नये असे निर्देश देत याबाबत नवीन प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले.

निवृत्ती वय ६० वर्षे

बेस्टमध्ये कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यातच अनुभवी कर्मचारी-अधिकारी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांंची संख्या आणखी कमी होत आहे. परिणामी, बेस्टची वाहतूक सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी अनुभवी मनुष्यबळ आवश्यक असल्याने बेस्टने निवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे, अशी हरकतीची सूचना सुनूल गणाचार्य यांनी मांडली. त्यावर बोलताना समिती सदस्य तृष्णा विश्वासराव यांनी बेस्ट प्रशासनाने प्रस्ताव तयार करून तो नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यास सांगितले.

दहा जागा भाडेतत्वावर देण्याचा प्रस्ताव मागे

अतिरिक्त महसूल मिळविण्यासाठी बेस्टने दहा मालमत्ता व्यावसायिक वापरासाठी भाडेतत्वावर देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. परंतु वारंवार निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने बेस्टने या जागांचे भाडे अतिशय कमी केले आहे. परिणामी, या जागांचा बेस्ट समिती सदस्यांनी पाहणी दौरा करून त्यानंतर आवश्यक त्या सोयी-सुविधा उभारण्यात याव्यात, अशी मागणी बेस्ट समिती सदस्यांनी केली. त्यामुळे हा प्रस्तावा मंजुरून करता मागे ठेवण्यात आला.