मुंबई: बेस्ट उपक्रमाच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील खर्च, लेखापरीक्षण व मंजुरी प्रक्रियेवरून सोमवारी झालेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत भाजप सदस्य सुनील गणाचार्य शिंदे शिवसेनेच्या नगरसेविका व बेस्ट समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. अर्थसंकल्पाचा प्रस्ताव व विषय तुम्ही समजून घेत नाही, याचा अर्थ तुम्हाला त्याबद्दल गांभीर्य नाही, अशा शब्दांत गणाचार्य यांनी विश्वासराव यांच्यावर टीकेचा प्रहार केला.
समिती बैठकीत २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी गणाचार्य यांनी समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत, प्रत्येक महिन्याच्या छाननी अहवालावर किमान दोन सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. फेब्रुवारीत समितीची स्थापना झाल्यानंतरही गेल्या सात महिन्यांत आवश्यक नियमावलीचे पालन होत नसल्याचा आरोप गणाचार्य यांनी केला. त्यावर बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी स्पष्टीकरण देताना, दरवर्षी मुंबई महापालिकेच्या लेखा विभागामार्फत हिशेबांची तपासणी केली जाते. लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात. तसेच प्रत्येक बैठकीत संबंधित माहिती समितीसमोर ठेवली जाईल, असे सांगितले.
दरम्यान, बेस्ट समिती सदस्य (ठाकरे गट) नितीन नांदगावकर यांनी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना ती भरून काढण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या, असा सवाल उपस्थित केला. विद्युत विभागांतील वीज विक्रीचे प्रमाण कमी असतानाही नफा वाढल्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सेठी यांनी वीजपुरवठा विभागातील पुरवठा व्यवसायातील उत्पन्न वाढल्यामुळे नफा वाढल्याचे स्पष्ट केले.
परिवहन विभागाच्या कामकाजावर चर्चा करताना नांदगावकर यांनी केवळ २४९ स्वमालकीच्या बस तोट्यात का धावत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सेठी यांनी चालक व वाहकांची संख्या बसच्या तुलनेत अधिक असल्याने मनुष्यबळाचा खर्च वाढत असल्याचे सांगितले. अनेक कर्मचारी इतर विभागात कार्यरत असून त्यांचा पगार परिवहन विभाग देत असल्याचेही नमूद केले. बैठकीत बेस्टच्या आर्थिक स्थितीवरही चर्चा झाली. सेठी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंत्राटी बस सेवेतून सुमारे ५४९ कोटी रुपयांचा नफा झाला असून तिकीट उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. विद्युत विभागात ग्राहकसंख्या वाढून वीज मागणी ९०७ मेगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे. शिवाय, २०२५-२६ आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प १० ऑक्टोबर रोजी समितीसमोर सादर केला जाणार असल्याचेही सांगितले.
‘आम्ही हो म्हणतो’ विद्युत व परिवहन विभागांचे स्वतंत्र ताळेबंद, मालमत्ता व बँक खाती ठेवण्याबाबतही चर्चा झाली. मात्र, प्रस्ताव मंजुरीच्या वेळी गणाचार्य यांनी कामकाज पद्धतीवर आक्षेप घेतल्यानंतर अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी त्यास जोरदार प्रत्युत्तर दिले. यावेळी दोन्ही सदस्यांमध्ये काही काळ वाद झडला. तुम्ही प्रस्ताव सादर करा व आम्ही हो म्हणतो, असा हल्लाबोल गणाचार्य यांनी केला असता तृष्णा विश्वासराव यांनी प्रस्ताव मंजूर केल्याचे स्पष्ट केले.
